नयी दिल्ली, 3 अक्तूबर (एजेंसी)
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए नॉन-गजेटेड रेलवे कर्मचारियों (आरपीएफ/ आरपीएसएफ कर्मियों को छोड़कर) को 78 दिनों के वेतन के बराबर ‘उत्पादकता आधारित बोनस’ (पीएलबी) का भुगतान करने की मंजूरी दी है। इस फैसले से लगभग 11.27 लाख कर्मचारियों को लाभ होने की संभावना है। रेल मंत्रालय ने कहा कि यह भुगतान दशहरे से पहले किया जाएगा। प्रत्येक पात्र कर्मचारी को अधिकतम 17,951 रुपये मिलेंगे।
मंत्रालय के एक बयान में कहा, रेल कर्मचारियों ने यात्री और माल सेवाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रेल कर्मचारियों ने लॉकडाउन अवधि के दौरान भी आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित की। रेलवे ने कहा कि पिछले तीन वर्षों में, उसने माल ढुलाई में बाजार हिस्सेदारी हासिल करने और उपयुक्त नीतिगत पहलों के माध्यम से यात्री किराए से आमदनी बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं।
वित्त वर्ष 2021-22 में, रेलवे ने 184 मिलियन टन की माल ढुलाई हासिल की, जो अब तक का सबसे अधिक है। बोनस से रेलवे पर 1832.09 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ पड़ेगा।