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वार्ता से पहले अमेरिका ने चेताया, ईरान अड़ा

इस्राइली पीएम ने लेबनान के साथ बातचीत को मंजूरी दी, हमले जारी

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डोनाल्ड ट्रंप की फाइल फोटो।
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ईरान और अमेरिका के वार्ताकार शुक्रवार को उच्चस्तरीय वार्ता के लिए तैयारी करते नजर आए, जबकि उनके बीच युद्धविराम की स्थिति अब भी डावांडोल है। ईरान ने वार्ता से पहले अपनी शर्तें पूरी करने पर जोर दिया, वहीं अमेरिका ने उसे चेताया कि वह ‘खेल’ न खेले। इस बीच, इस्राइल और हिजबुल्ला ने एक-दूसरे पर हमले जारी रखे। वहीं, ईरान ने होर्मुज जलडमरुमध्य पर अपना नियंत्रण बनाए रखा।

ईरान की अर्धसरकारी समाचार एजेंसी ‘तसनीम’ ने दावा किया कि शनिवार को होने वाली वार्ता तब तक नहीं होगी जब तक लेबनान पर इस्राइल हमले बंद नहीं कर देता। ईरान की संसद के अध्यक्ष ने कहा कि लेबनान में युद्धविराम और ईरान की जब्त संपत्तियाें को छोड़ने की शर्त, बातचीत शुरू होने से पहले पूरा होनी चाहिए।

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वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान जलडमरुमध्य से जहाजों के निर्बाध आवागमन को रोककर ‘बहुत ही गलत काम’ कर रहा है। इस बीच, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस वार्ता के लिए वाशिंगटन से पाकिस्तान के लिए रवाना हो गये। ‘एयरफोर्स टू’ विमान में सवार होने के दौरान उन्होंने विश्वास जताया कि ईरान के साथ बातचीत सकारात्मक होगी। उन्होंने यह भी कहा कि अगर वे हमारे साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करेंगे, तो उन्हें पता चलेगा कि बातचीत करने वाली टीम इतना सुनने वाली नहीं है।

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इस बीच, इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने हिजबुल्ला आतंकवादियों को निरस्त्र करने और पड़ोसी देशों के बीच संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से लेबनान के साथ जल्द से जल्द बातचीत पर सहमति दी है।

मिसरी और रुबियो ने व्यापार, क्वाड पर की चर्चा

विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो से व्हाइट हाउस में मुलाकात कर व्यापार, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और ‘क्वाड’ समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। बैठक के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री के अगले महीने भारत दौरे की घोषणा की गई। उधर, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कतर के ऊर्जा मंत्री साद शेरिदा अल-काबी के साथ दोहा में बातचीत की। इस बीच, भारत ने शुक्रवार को इस्राइली हमलों के तेज होने के बाद लेबनान में नागरिकों के हताहत होने पर गहरी चिंता व्यक्त की। भारत ने स्थिति को ‘अत्यंत परेशान करने वाला’ बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय कानून के पालन और नागरिकों की सुरक्षा का आह्वान किया।

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