सभी महिलाएं कानूनी गर्भपात की हकदार : The Dainik Tribune

सभी महिलाएं कानूनी गर्भपात की हकदार

एमटीपी अधिनियम : सुप्रीम कोर्ट ने किया स्पष्ट

सभी महिलाएं कानूनी गर्भपात की हकदार

नयी दिल्ली, 29 सितंबर (एजेंसी)

सुप्रीम कोर्ट ने गर्भ का चिकित्सकीय समापन (एमटीपी) अधिनियम के तहत विवाहित या अविवाहित सभी महिलाओं को गर्भावस्था के 24 सप्ताह तक सुरक्षित व कानूनी रूप से गर्भपात कराने का अधिकार देते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि उनके वैवाहिक होने या न होने के आधार पर कोई भी पक्षपात संवैधानिक रूप से सही नहीं है। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि बलात्कार के अपराध की व्याख्या में वैवाहिक बलात्कार को भी शामिल किया जाए, ताकि एमटीपी अधिनियम का मकसद पूरा हो।

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ ने कहा कि प्रजनन स्वायत्तता के नियम विवाहित या अविवाहित दोनों महिलाओं को समान अधिकार देते हैं। पीठ ने कहा कि गर्भपात कानून के तहत विवाहित या अविवाहित महिला के बीच पक्षपात करना प्राकृतिक नहीं है व संवैधानिक रूप से भी सही नहीं है। पीठ ने 23 अगस्त को एमटीपी अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसमें विवाहित और अविवाहित महिलाओं के गर्भपात कराने को लेकर अलग-अलग प्रावधान हैं। शीर्ष अदालत ने पाया कि इस अधिनियम के प्रावधानों में ‘बदलाव' की जरूरत है। केंद्र की ओर से अदालत में पेश हुईं अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने शीर्ष अदालत से कहा था कि पक्षपात, यदि कोई है तो संसद द्वारा पारित अधिनियम में नहीं है और यदि अदालत हस्तक्षेप करने को तैयार है तो उसे एमटीपी अधिनियम 2003 में करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि इन मुद्दों पर विशेषज्ञों की अलग-अलग राय है और उनके अनुसार इसे विभिन्न श्रेणियों में इसलिए बांटा गया है, ताकि ‘गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक' (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम (पीसी-पीएनडीटी) जैसे कानूनों का दुरुपयोग न हो। अदालत ने कहा था, ‘हम ऐसा आदेश पारित करेंगे, जिससे पीसी-पीएनडीटी अधिनियम के प्रावधान प्रभावित नहीं होंगे।' गौर हो कि शीर्ष अदालत ने 21 जुलाई को अविवाहित महिलाओं के लिए एमटीपी अधिनियम के दायरे का विस्तार करते हुए 25 वर्षीय एक युवती को 24 सप्ताह गर्भवती होने के बावजूद गर्भपात कराने की अनुमति दे दी थी। वह सहमति से बनाए संबंधों के बाद गर्भवती हुई थी।

अब सभी के लिए 24 सप्ताह की सीमा

एमटीपी अधिनियम के प्रावधानों के तहत विवाहित महिला को गर्भावस्था के 24 सप्ताह तक गर्भपात कराने की अनुमति दी गई है। बलात्कार पीड़िता, दिव्यांग और नाबालिग को विशेष श्रेणी में गर्भपात कराने की अनुमति दी जाती है। वहीं अविवाहित या विधवा, जिन्होंने सहमति से संबंध बनाए हैं, उन्हें गर्भावस्था के 20 सप्ताह तक ही गर्भपात कराने की अनुमति थी। पीठ ने एमटीपी अधिनियम की व्याख्या पर फैसला सुनाते हुए कहा कि चाहे महिला विवाहित हो या अविवाहित, वह गर्भावस्था के 24 सप्ताह तक गर्भपात करा सकती है।

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