AI Regulation: सरकार जल्द लाएगी एआई नियमन पर परामर्श पत्र, एक महीने में जारी करने की तैयारी: अश्विनी वैष्णव
AI Regulation: इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बृहस्पतिवार को कहा कि सरकार एक महीने के भीतर कृत्रिम मेधा (एआई) के नियमन पर परामर्श पत्र जारी करेगी। इसमें एआई सुरक्षा, 'डीपफेक' और मानव-केंद्रित दृष्टिकोण जैसे प्रमुख पहलुओं पर...
AI Regulation: इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बृहस्पतिवार को कहा कि सरकार एक महीने के भीतर कृत्रिम मेधा (एआई) के नियमन पर परामर्श पत्र जारी करेगी। इसमें एआई सुरक्षा, 'डीपफेक' और मानव-केंद्रित दृष्टिकोण जैसे प्रमुख पहलुओं पर ध्यान दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि यह परामर्श पत्र एआई के नियमन के लिए बुनियाद का काम करेगा और अब समय आ गया है कि भारत में इस तरह की रूपरेखा तैयार की जाए। वैष्णव ने विश्व विकास रिपोर्ट जारी किए जाने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में कहा, ''मैं विभाग से अनुरोध करूंगा कि वह नियमन पर केंद्रित एक परामर्श पत्र लेकर आए, जिसमें सुरक्षा पर ध्यान दिया जाए।
एआई के उपयोग से जुड़ी सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण पहलू है।'' उन्होंने कहा कि परामर्श पत्र में 'डीपफेक' समेत एआई से होने वाले नुकसान , मानव-केंद्रित दृष्टिकोण और कौशल विकास जैसे विषय भी शामिल होंगे। वैष्णव ने 'डीपफेक' को ''एक ऐसी परेशानी बताया जो समाज में बड़ी समस्याएं पैदा कर सकती है।''
उन्होंने कहा कि डीपफेक की गुणवत्ता में हर दिन सुधार हो रहा है। उन्होंने कहा, ''लोग उन पर विश्वास करते हैं और इससे पूरी तरह गलत परंपरा बनती है। यह पूरी तरह गलत धारणा पैदा करता है और लोगों को गलत काम करने तथा गलत बातों पर विश्वास करने के लिए उकसाता है।''
डीपफेक, कृत्रिम मेधा और 'डीप लर्निंग' से बनाया गया ऐसा डिजिटल वीडियो, ऑडियो या छवि है, जो पूरी तरह से नकली होने के बावजूद बिल्कुल असली जैसी लगती है। वैष्णव ने कहा कि परामर्श पत्र में कौशल विकास और किसी भी व्यक्ति को पीछे नहीं छोड़ने की प्रतिबद्धता को भी शामिल किया जाएगा।
वैष्णव ने कहा कि सरकार का हमेशा से यह मानना रहा है कि एआई और अन्य प्रौद्योगिकियों को केवल कानून के जरिये नियंत्रित नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा, ''हमें प्रौद्योगिकी और कानूनी उपायों को मिलाकर समाधान निकालना होगा। इस प्रक्रिया में सभी संबंधित पक्षों को साथ लेकर चलना होगा।''
मंत्री ने स्पष्ट किया कि इस दिशा में उद्योग को मुख्य जिम्मेदारी उठानी होगी। उन्होंने साइबर सुरक्षा, सुरक्षा, उपयोगकर्ताओं को होने वाले नुकसान, मनोवैज्ञानिक विकार और डीपफेक जैसे मुद्दों का उल्लेख करते हुए कहा कि 'उद्योग को प्राथमिक जिम्मेदारी लेनी होगी।'

