बजट में बाबुओं के प्रशिक्षण के लिए 299 करोड़ रुपये

प्रशासनिक सुधारों के लिए 65 करोड़ रुपये का प्रस्ताव

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नयी दिल्ली, 05:00 AM Feb 02, 2026 IST Updated At : 10:38 PM Feb 01, 2026 IST

देश और विदेश में सरकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने तथा बुनियादी ढांचे से संबंधित आवश्यक प्रशिक्षण को बढ़ाने के लिए वित्त वर्ष 2026-27 में 299 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा प्रशासनिक सुधारों के लिए 65 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इस प्रावधान में सरकारी कार्यालयों के आधुनिकीकरण की योजना, प्रशासनिक सुधारों पर पायलट परियोजनाएं शामिल हैं, जिनमें ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देना, सुशासन को प्रोत्साहित करना और सार्वजनिक शिकायतों के निवारण के लिए एक व्यापक प्रणाली शामिल है। आगामी वित्त वर्ष के लिए कुल 299 करोड़ रुपये के परिव्यय में से, 120.8 करोड़ रुपये प्रशिक्षण प्रभाग, सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान (आईएसटीएम) तथा लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (एलबीएसएनएए) के लिए स्थापना संबंधी व्यय को पूरा करने के लिए, 52.2 करोड़ रुपये प्रशिक्षण योजनाओं के लिए और 126 करोड़ रुपये केंद्र के महत्वाकांक्षी 'मिशन कर्मयोगी' या सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम को निर्धारित की गई है। 'मिशन कर्मयोगी' को सबसे बड़ी नौकरशाही सुधार पहल कहा जाता है।

बजट में बाबुओं के प्रशिक्षण के लिए 299 करोड़ रुपये

प्रशासनिक सुधारों के लिए 65 करोड़ रुपये का प्रस्ताव

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