मेडिकल कोर्स में ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण

ईडब्ल्यूएस के लिए भी 10% कोटे का एेलान

मेडिकल कोर्स में ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण

नयी दिल्ली, 29 जुलाई (एजेंसी)

सरकार ने अखिल भारतीय आरक्षण योजना के अंतर्गत मौजूदा शैक्षणिक सत्र 2021-22 से स्नातक एवं स्नातकोत्तर चिकित्सा एवं डेंटल कोर्ट में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 27% और आर्थिक रूप से कमजोर तबके (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10% आरक्षण की बृहस्पतिवार को घोषणा की है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को हुई एक बैठक में लंबे समय से लंबित इस मुद्दे के प्रभावी समाधान का संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों को निर्देश दिया था। बयान में कहा गया, ‘इस निर्णय से एमबीबीएस में लगभग 1500 ओबीसी छात्रों एवं स्नातकोत्तर में 2500 ओबीसी छात्रों तथा एमबीबीएस में लगभग 550 ईडब्ल्यूएस छात्रों एवं स्नातकोत्तर में करीब 1000 ईडब्ल्यूएस छात्रों को लाभ मिलेगा।'

मंत्रालय ने कहा, ‘वर्तमान सरकार पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर तबके दोनों को उचित आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।' देशभर के ओबीसी छात्र अब किसी भी राज्य में सीटों के लिए प्रतिस्पर्धा करने के वास्ते अखिल भारतीय आरक्षण योजना के अंतर्गत इस आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। केंद्रीय योजना होने की वजह से इस आरक्षण के लिए ओबीसी से संबंधित केंद्रीय सूची का इस्तेमाल किया जाएगा।

पीएम ने कहा- फैसला ऐतिहासिक : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों के लिए इस आरक्षण के फैसले को ‘ऐतिहासिक' बताया और कहा कि इससे देश में सामाजिक न्याय के क्षेत्र में एक प्रतिमान स्थापित होगा। उन्होंने कहा, ‘यह फैसला प्रत्येक वर्ष देश के हजारों युवाओं को बेहतर मौका प्रदान करने में मदद करेगा और हमारे देश में सामाजिक न्याय के क्षेत्र में एक प्रतिमान स्थापित करेगा।

1986 में आई थी अखिल भारतीय आरक्षण योजना

अखिल भारतीय आरक्षण योजना 1986 में सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत लाई गई थी। इस व्यवस्था के तहत सरकारी मेडिकल कॉलेजों में स्नातक पाठ्यक्रमों में कुल उपलब्ध सीटों पर 15 प्रतिशत और कुल उपलब्ध स्नातकोत्तर सीटों पर 50 प्रतिशत अखिल भारतीय आरक्षण उपलब्ध है। 2007 तक इस योजना में कोई आरक्षण नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में योजना में अनुसूचित जातियों के लिए 15 % तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5 % आरक्षण की व्यवस्था की थी। वर्ष 2007 में जब ओबीसी को इसी तरह 27 % आरक्षण के लिए केंद्रीय शिक्षा संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम प्रभावी हुआ तो यह सफदरजंग अस्पताल, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और काशी हिन्दू विश्वविद्यालय जैसे सभी केंद्रीय शिक्षा संस्थानों में यह लागू हो गया था, लेकिन इसे राज्यों के मेडिकल एवं दंत पाठ्यक्रमों से जुड़े कॉलेजों की अखिल भारतीय आरक्षण सीटों तक विस्तारित नहीं किया गया था।

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