करोड़ों का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया... निगम ने केंद्र और राज्य के सरकारी विभागों पर कसा शिकंजा
30 तक बकाया कर जमा करवाने के निर्देश, ब्याज में 75 प्रतिशत छूट का मिलेगा लाभ
नगर निगम आयुक्त सलोनी शर्मा ने केंद्र एवं राज्य सरकार के विभिन्न विभागों पर बकाया संपत्ति कर की वसूली को लेकर अिधकािरयों के साथ एक अहम बैठक की। बैठक में संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों को जल्द से जल्द बकाया राशि जमा करवाने के निर्देश दिए गए अन्यथा कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी।
निगमायुक्त ने बैठक में एक-एक कर संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों से बकाया सम्पत्ति कर की स्थिति पर चर्चा की तथा उन्हें व्यक्तिगत रुचि लेकर बकाया राशि की अदायगी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। निगमायुक्त ने स्पष्ट किया कि सरकार द्वारा संपत्ति कर पर लगे ब्याज में 75 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए 30 अगस्त तक का समय निर्धारित किया गया है। इसके बाद सितंबर महीने से पूरी बकाया राशि के साथ-साथ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है। वहीं निगमायुक्त ने उन विभागों का आभार व्यक्त किया जिन्होंने बकाया राशि जमा करवानी शुरू कर दी है, इनमें एग्रो मॉल ने 65 लाख रुपये, शुगर मिल ने 56 लाख रुपये, भारतीय जीवन बीमा निगम ने 56 लाख रुपये, जिला न्यायालय ने 21 लाख रुपये व भारत संचार निगम ने 7 लाख रुपये संपत्ति कर जमा करवाया है।
केंद्र सरकार के विभागों पर बकाया टैक्स
राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान पर 1,08,85,00,000 रुपये, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (गन्ना अनुसंधान) पर 27,06,92,5973 रुपये, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पर 24,53,41,9124 रुपये, पशुपालन विभाग पर 7,73,93,5556 रुपये, भारतीय अनुसंधान एवं बीज उत्पादन फार्म पर 5,80,13,0637 रुपये, भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान पर 5,10,06,4198 रुपये, उत्तर रेलवे जोन पर 97,19,8639 रुपये, भारत संचार निगम लिमिटेड पर 50,24,55510 रुपये, आयकर विभाग पर 2,08,68212, डाक विभाग पर 1,47,67113 रुपये संपत्ति कर बकाया है।
राज्य सरकार के विभागों पर बकाया संपत्ति कर
सिंचाई विभाग पर 3,47,44,7142 रुपये, लोक निर्माण विभाग पर 2,09,11,2893 रुपये, पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, मधुबन पर 1,72,73,7384 रुपये, जन स्वास्थ्य विभाग पर 1,06,05,8895 रुपये, कल्पना चावला राजकीय अस्पताल पर 1,00,66,5996 रुपये, खेल विभाग पर 83,21,7967 रुपये, वन विभाग पर 66,68,1968 रुपये, हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास निगम पर 62,25,9329 रुपये, महिला आश्रम पर 56,70,88610 रुपये नई अनाज मंडी पर 51,56,41711 रुपये, एसपी कार्यालय पर 21,72,44912, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम पर 10,95,48613, डीसी कार्यालय पर 4,32,63414, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण पर 2,02,64615 रुपये, आयकर विभाग पर 2,08,68216 रुपये, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड पर 1,21,556 रुपये संपत्ति कर बकाया है।

