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मुआवजे और नहरी पानी को लेकर किसानों का डीसी कार्यालय के सामने पक्का मोर्चा श्ाुरू

फतेहाबाद, हिसार व सिरसा के सैकड़ों किसान अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे

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फतेहाबाद में धरने बैठे किसानों को संबोधित करते मनदीप नथवान। -हप्र
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बेमौसम बारिश व ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान का मुआवजा देने और नहरों में पर्याप्त पानी छोड़ने की मांग को लेकर किसानों का गुस्सा मंगलवार को फूट पड़ा। ‘पगड़ी संभाल जट्टा किसान संघर्ष समिति’ के बैनर तले फतेहाबाद, हिसार और सिरसा जिलों से भारी संख्या में किसान जिला मुख्यालय पहुंचे और डीसी कार्यालय के बाहर पक्का मोर्चा लगाकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। किसानों के भारी जमावड़े को देखते हुए प्रशासन ने लघु सचिवालय के मुख्य गेट बंद कर दिए और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया। किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।

जिला अध्यक्ष ओमप्रकाश हसंगा की अगुवाई में पहुंचे किसानों को संबोधित करते हुए समिति के प्रदेश अध्यक्ष मनदीप नथवान ने कहा कि हालिया बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस राहत नहीं मिली है। उन्होंने मांग की कि प्रभावित गांवों में तुरंत निष्पक्ष विशेष गिरदावरी करवाकर किसानों को 1 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जाए। साथ ही, नहरों में पानी की कटौती बंद कर पर्याप्त पानी छोड़ने की मांग उठाई गई।

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धान खरीद में शोषण का आरोप

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किसान नेताओं ने मंडियों में धान खरीद व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि मिलर्स, अधिकारियों और आढ़तियों की मिलीभगत से किसानों का धान एमएसपी से कम 2000-2100 रुपये प्रति क्विंटल खरीदा जा रहा है। नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि मांगें जल्द पूरी नहीं हुईं तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। प्रदर्शन में तीनों जिलों के सैकड़ों किसान और विभिन्न ब्लॉकों के पदाधिकारी मौजूद रहे।

एसकेएम का 26 को राज्य स्तरीय प्रदर्शन का ऐलान

नरवाना (निस) : संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) हरियाणा की एक बैठक सोमवार को किसान रेस्ट हाउस में आयोजित हुई। बैठक की संयुक्त अध्यक्षता किसान नेता सुरेश कोथ और कुलदीप पूनिया ने की। बैठक में दिल्ली किसान आंदोलन के समय से लंबित मांगों को लेकर 26 नवंबर को बहादुरगढ़ में दिल्ली बॉर्डर के समीप राज्य स्तरीय बड़ा प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए किसान नेताओं ने कहा कि बढ़ती लागत के बावजूद सरकार ने गन्ने के भाव में महज 15 पैसे प्रति किलो (15 रुपये प्रति क्विंटल) की वृद्धि की है, जो नाकाफी है। मोर्चा ने सरकार से गन्ने का भाव 600 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग की। इसके अलावा मंडियों में धान का उठान न होने, एमएसपी से कम दाम पर फसल बिकने और किसानों के शोषण पर कड़ा रोष जताया गया। मोर्चे ने बाजरे की सरकारी खरीद को 15 नवंबर तक जारी रखने की मांग की। बैठक में मास्टर बलबीर सिंह, रतन मान, डॉ. सुखदेव जम्मू, रणबीर मलिक, सतीश आजाद, जिया लाल, सुमित दलाल, राजीव मलिक, करनैल सिंह मौजूद रहे।

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