Dhulkot Building Collapse : धूलकोट भवन हादसे में मानवाधिकार आयोग ने पूछा- नक्शा पास था या नहीं, निरीक्षण हुआ था?
छह लोगों की मौत के मामले में उपायुक्त, नगर निगम आयुक्त और एसपी से मांगी विस्तृत रिपोर्ट
Dhulkot Building Collapse : अम्बाला के धूलकोट में निर्माणाधीन तीन मंजिला भवन गिरने से छह लोगों की मौत के मामले में हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने भवन की मंजूरी, निर्माण मानकों और अधिकारियों के निरीक्षण को जांच के दायरे में लिया है। आयोग ने उपायुक्त, नगर निगम आयुक्त और पुलिस अधीक्षक से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। अमनदीप सिंह भाटिया की शिकायत पर आयोग के सदस्य (न्यायिक) श्री कुलदीप जैन ने एक अक्टूबर को आदेश जारी किया। हादसा 27 सितंबर को हुआ था। इसमें कई श्रमिक घायल भी हुए थे।
जन सुरक्षा और जीवन के अधिकार से जुड़ा गंभीर मामला
आयोग के सदस्य (न्यायिक) कुलदीप जैन ने आदेश में कहा है कि शिकायत में लगाए गए आरोप यदि सही पाए जाते हैं तो वे निर्माण स्थल पर कार्यरत लोगों के जीवन एवं सुरक्षा के अधिकार से संबंधित गंभीर प्रश्न उठाते हैं। इसी कारण मामले की जांच आवश्यक है। हालांकि आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस स्तर पर भवन गिरने के वास्तविक कारण अथवा किसी विशेष व्यक्ति की जिम्मेदारी के संबंध में कोई निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा। संबंधित अधिकारियों से तथ्यात्मक और आधिकारिक रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही मामले के विभिन्न पहलुओं पर आगे विचार किया जाएगा।
नक्शा स्वीकृत था या नहीं, निगम से मांगा जवाब
आयोग ने नगर निगम आयुक्त से पूछा है कि संबंधित भवन का नक्शा सक्षम प्राधिकारी ने विधिवत मंजूर किया था या नहीं। यह भी बताने को कहा गया है कि निर्माण स्वीकृत योजना और लागू भवन उपविधियों के अनुरूप किया जा रहा था या नहीं।
नगर निगम को भवन मालिक, बिल्डर, ठेकेदार, वास्तुकार और संरचनात्मक अभियंता का विवरण देने के साथ निर्माण स्थल के निरीक्षण की जानकारी भी देनी होगी। आयोग ने स्वीकृत भवन योजना, निर्माण अनुमति, संबंधित अनापत्ति प्रमाणपत्र और निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतियां भी मांगी हैं।
पुलिस जांच और तकनीकी मूल्यांकन भी दायरे में
पुलिस अधीक्षक से एफआईआर, लगाई गई धाराओं और जांच की मौजूदा स्थिति की रिपोर्ट मांगी गई है। मालिक, बिल्डर, ठेकेदार, अभियंता या अन्य जिम्मेदार लोगों की भूमिका की जांच का ब्योरा भी देना होगा। लापरवाही या सुरक्षा मानकों के उल्लंघन की पुष्टि होने पर की गई कार्रवाई की जानकारी भी आयोग को देनी होगी।
आयोग ने ढहे भवन का तकनीकी अथवा संरचनात्मक विशेषज्ञ मूल्यांकन कराया गया है या नहीं, इसकी जानकारी भी मांगी है। उपायुक्त से मृतकों और घायलों की संख्या, पीड़ितों को दी गई राहत व मुआवजे तथा प्रशासनिक या मजिस्ट्रियल जांच की स्थिति की रिपोर्ट मांगी गई है।
आयोग ने स्पष्ट किया है कि अधिकारियों की रिपोर्ट मिलने से पहले भवन गिरने के वास्तविक कारण या किसी व्यक्ति की जिम्मेदारी पर निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा।
असिस्टेंट रजिस्ट्रार डॉ. पुनीत अरोड़ा के अनुसार, संबंधित अधिकारियों की रिपोर्ट अगली सुनवाई से एक सप्ताह पहले आयोग को मिल जानी चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 12 नवंबर 2026 को होगी।

