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48 घंटे में किसानों के खातों में पहुंचेगी फसल की अदायगी, बारदाने की नहीं होगी कमी : राणा

कृषि मंत्री ने करनाल की मंडियों में सुनीं किसानों व आढ़तियों की समस्याएं

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बाबैन में ग्रामीणों की समस्याएं सुनते कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा। -निस
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कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने रविवार को करनाल जिले की अनाज मंडियों का धुआंधार दौरा कर रबी खरीद सीजन के प्रबंधों का जायजा लिया। मंत्री ने करनाल, इंद्री, कुंजपुरा, घरौंडा, असंध, जुंडला, निसिंग, निगदू, नीलोखेड़ी व तरावड़ी मंडियों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने किसानों और आढ़तियों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याओं का मौके पर ही निपटारा करने के निर्देश दिए।

कृषि मंत्री ने चेतावनी दी कि मंडियों में किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा, “यदि किसी भी मंडी में गेट पास, बारदाना या उठान को लेकर समस्या आती है, तो किसान तुरंत हेल्पलाइन नंबर पर सूचना दें। दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 48 घंटे के भीतर फसल का भुगतान किसानों के बैंक खातों में सुनिश्चित किया जाए।

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मीडिया से बातचीत में मंत्री ने खरीद के नए नियमों की जानकारी देते हुए कहा कि खरीद व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए किसान या उसके द्वारा नामित (अधिकतम 3) व्यक्ति का बायोमीट्रिक सत्यापन अनिवार्य होगा। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन संचालित की जाएगी। किसान अपनी फसल बैलगाड़ी या ट्रैक्टर-ट्रॉली से ला सकते हैं। यदि ट्रैक्टर पर नंबर प्लेट नहीं है, तो किसान पेंट या स्टीकर से पंजीकरण संख्या लिखकर भी मंडी में प्रवेश पा सकते हैं। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने पिछले धान सीजन की रुकी हुई ट्रांसपोर्ट पेमेंट को लेकर उच्चाधिकारियों से फोन पर बात की और जल्द भुगतान का आश्वासन दिया। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष प्रवीन लाठर, मार्केट कमेटी चेयरमैन ईश्वर कश्यप, शिव नाथ कपूर, वाइस चेयरमैन लेखराज व मालखान सिंह मौजूद रहे।

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बाबैन मंडी का किया निरीक्षण, बारदाने व उठान की व्यवस्था जांची

बाबैन (निस) : कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने रविवार को बाबैन के किसान रेस्ट हाउस में आमजन की समस्याएं सुनीं और मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को उनके समाधान के निर्देश दिए। मंत्री राणा ने कहा कि सरकार का लक्ष्य किसान की फसल का एक-एक दाना न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने का है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री स्वयं खरीद प्रक्रिया को लेकर गंभीर हैं और प्रदेश के सभी मंत्री व विधायक मंडियों का लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, ताकि किसानों को पोर्टल या अन्य किसी तकनीकी समस्या के कारण फसल बेचने में देरी न हो। कृषि मंत्री ने मार्केट कमेटी के अधिकारियों और खरीद एजेंसियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर गेहूं की आवक, माल ढुलाई और बुनियादी सुविधाओं की समीक्षा की। उन्होंने मंडी सचिव से बारदाने की उपलब्धता के बारे में जानकारी ली।

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