करनाल, 3 मार्च (हप्र)
उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने करनाल-इंद्री से गुजरने वाले स्टेट हाईवे की ग्रीन बेल्ट में बनाये जा रहे सामुदायिक केन्द्र इंद्री के निर्माण कार्य पर रोक लगाने के लिए डीटीपी को निर्देश दिए। इतना ही नहीं उन्होंने इस अवैध निर्माण को लेकर नगरपालिका इंद्री के सचिव को चार्जशीट करने तथा सरकारी पैसे का दुरुपयोग करने पर इसकी वसूली उसके वेतन से करने के निर्देश दिए। उन्होंने डीटीपी, लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता तथा नगरपालिका सचिवों को चेताया कि किसी भी सूरत में अवैध कॉलोनियां न पनपने दें और न ही सड़क के किनारे पर अतिक्रमण होने दें। अगर इस कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही नजर आई तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उपायुक्त बुधवार को लघु सचिवालय के सभागार में टास्क फोर्स कमेटी की बैठक में अवैध निर्माण की रोकथाम को लेकर पिछले तीन माह की गतिविधियों की समीक्षा कर रहे थे।
उन्होंने एनएचआई के अधिकारी को निर्देश दिए कि वे नेशनल हाईवे पर बने अवैध कटों को बंद करें ताकि सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लग सके। उपायुक्त ने कहा कि अवैध निर्माण के मलबे को उठाकर डीटीपी कार्यालय में इकट्ठा करें और हर सप्ताह उसकी खुली नीलामी करें तथा उस पैसे को सरकारी खजाने में जमा करवाएं। इससे सरकारी खजाने में बढ़ोतरी होगी तथा अवैध निर्माण कार्य पर रोक लगेगी।
17 एफआईआर दर्ज, 7 िशकायतें लंिबत
बैठक में डीटीपी विक्रम ने बताया कि पुलिस विभाग को 24 शिकायतें भेजी गई थीं जिनमें से 17 की एफआईआर दर्ज हो चुकी है तथा 7 लंबित हैं। इस पर बैठक में उपस्थित पुलिस अधीक्षक गंगाराम पुनिया ने तुरंत संज्ञान लेते हुए डीटीपी से 7 लंबित शिकायतों की सूची मांगी और आश्वासन दिया कि इन पर आज ही कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।