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भाजपा को लोकतंत्र में विश्वास नहीं, 'वाशिंग मशीन' से धुल जाते हैं कांग्रेसियों के पाप : वरुण

राज्यसभा चुनाव को लेकर अम्बाला सांसद का तीखा प्रहार

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यमुनानगर में कांग्रेस नेता गुरदयाल पुरी के निवास पर पत्रकारों से चर्चा करते सांसद वरुण मुलाना।  -हप्र
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सांसद बोले- यूपीएससी में सफल हरियाणा का युवा, फिर एचपीएससी के लिए अयोग्य क्यों?

अम्बाला से कांग्रेस सांसद वरुण मुलाना ने भाजपा सरकार पर लोकतंत्र को कमजोर करने और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता गुरदयाल पुरी के निवास पर पत्रकारों से बातचीत में सांसद ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस मजबूत स्थिति में है और उनके उम्मीदवार कर्मवीर की जीत निश्चित है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा का लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, इसलिए वे 'जुगाड़' की राजनीति कर रहे हैं। सांसद ने भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि आज भाजपा में आधे से ज्यादा कांग्रेसी नेता शामिल हो चुके हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, कि भाजपा के पास एक ऐसी 'वाशिंग मशीन' है, जिसमें कांग्रेस नेता जैसे ही प्रवेश करते हैं, उनके सारे पाप धुल जाते हैं।

सांसद ने यूपीएससी परीक्षा परिणाम में हरियाणा के युवाओं की सफलता पर खुशी जताई, लेकिन हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन (एचपीएससी) की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़े किए। उन्होंने पूछा, 'यह कैसी विडंबना है कि यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा में हरियाणा के युवा सूटेबल (योग्य) हैं, लेकिन एचपीएससी के लिए उन्हें अयोग्य करार दिया जाता है?'

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वरुण मुलाना ने कहा कि चंडीगढ़-यमुनानगर वाया नारायणगढ़ रेल लाइन को बार-बार 'नॉन-फिजिबल' करार देना सरकार की नियत पर सवाल उठाता है। सांसद निधि कोष को 2011 के बाद से नहीं बढ़ाया गया, उल्टा 18 प्रतिशत जीएसटी लगाकर इसे व्यावहारिक रूप से घटा दिया गया है। प्लाईवुड और पोल्ट्री समेत कई उद्योगों के पलायन से हरियाणा की आर्थिक हालत खराब है, जिससे राज्य में निवेश नहीं आ रहा। राज्य के सैकड़ों स्कूलों में शिक्षक नहीं हैं और हजारों स्कूल एक ही टीचर के भरोसे चल रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाएं भी चरमरा गई हैं।

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'ब्लॉक स्तर के दफ्तर बंद करना गलत'

सांसद ने आरोप लगाया कि कांग्रेस शासन के दौरान ब्लॉक स्तर पर समाज कल्याण विभाग के कार्यालय थे, लेकिन इस सरकार ने इन्हें बंद कर लोगों को जिला सचिवालय तक पहुंचने पर मजबूर कर दिया है, जो जनता के साथ अन्याय है। उन्होंने सरकार से मांग की कि वे समाज के सभी वर्गों के हितों को देखते हुए जन-कल्याणकारी नीतियों को बहाल करें।

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