शिमला, 24 सितंबर (हप्र)
हिमाचल प्रदेश भाजपा ने प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर जारी कांग्रेस के श्वेत-पत्र को फेक डॉक्यूमेंट करार दिया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि कांग्रेस की गारंटियों की तरह ही श्वेत-पत्र भी झूठ का पुलिंदा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की पूर्व भाजपा सरकार को भी 47700 करोड़ से अधिक का कर्ज विरासत में मिला। 2012 में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार के गठन के वक्त 28747 करोड़ के कर्ज का बोझ था, मगर 2017 में कर्ज की रकम 47700 करोड़ से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि 2017 में प्रदेश में बनी भाजपा सरकार ने जुलाई 2016 व जनवरी तथा जुलाई 2017 की कर्मचारियों को देय 18 फीसद किस्तों का भुगतान किया। यहीं नहीं पूर्व कांग्रेस सरकार द्वारा कर्मचारियों के लिए घोषित अंतरिम राहत की 21 फीसद रकम का भुगतान भी भाजपा सरकार ने किया।
जयराम ठाकुर ने कहा कि 2012 से 2017 तक प्रदेश में राजकोषीय उत्तर दायित्व एवं बजट प्रबंधन कानून की अनुपालना नहीं की गई। इस दौरान कर्मचारियों की करीब 9 हजार करोड़ की देनदारियां बकाया थी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पहले पहल ऋण लेने की शुरूआत 1993 से 98 के बीच रही कांग्रेस सरकार के वक्त हुई। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने ओपन मार्केट से उच्च ब्याज दरों पर बिजली बोर्ड व अन्य संस्थाओं के नाम पर एक हजार करोड़ का ऋण लिया। कांग्रेस के श्वेत-पत्र में दर्ज जीएसटी मुआवजे पर उन्होंने कहा कि 2017 में जीएसटी लागू हुआ। इसके तहत जून 2022 तक ही देश के सभी राज्यों को मुआवजा मिलना था, इसके बाद से यह सभी राज्यों के लिए बंद है। उन्होंने कहा 15 वें वित्तायोग की सिफारिशों के तहत देश में सबसे अधिक राजस्व घाटा अनुदान की रकम हिमाचल को मंजूर हुई है।
भाजपा सरकार ने लौटाया कांग्रेस का कर्ज
जयराम ठाकुर ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने कांग्रेस सरकार के वक्त लिए गए कर्ज व ब्याज का 38276 करोड़ का भुगतान किया। उन्होंने कहा कि मंडी व कांगड़ा हवाई अड्डों के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद केंद्र से मदद मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि रेलवे के विस्तार के लिए यूपीए-दो के वक्त जहां प्रदेश को सिर्फ 108 करोड़ का बजट आबंटित था, वहीं मोदी सरकार ने 2022-23 में 1650 करोड़ व इससे पहले साल 1838 करोड़ का बजट मंजूर किया।
सुक्खू सरकार का पलटवार
श्वेत-पत्र को लेकर भाजपा द्वारा किये जा रहे हो-हल्ले पर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने पलटवार किया है। भाजपा के साथ साथ केंद्र की मोदी सरकार पर भी निशाना साधा। मुकेश अग्निहोत्री ने भाजपा पर वाटर सेस को लेकर पावर कंपनियों को भडक़ाने का आरोप लगाया। उन्होंने भाजपा से जानना चाह कि प्रदेश की ऋण लेने की सीमा घटाने व राजस्व घाटा अनुदान में साल दर साल हो रही कमी के लिए कौन जिम्मेवार है। प्रदेश की खस्ताहाल माली हालत का ठीकरा पूर्व भाजपा सरकार के सिर फोड़ते हुए उन्होंने फिर दोहराया कि जयराम सरकार 15 वें वित्तायोग के समक्ष राज्य का पक्ष सही ढंग से रखने में नाकाम रही।