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‘सुक्खू सरकार ने 300 यूनिट फ्री बिजली के विपरीत सिंचाई के लिए बिजली के रेट बढ़ा दिये’

भाजपा ने सरकार के फैसले को बताया किसानों के साथ ज्यादती
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शिमला, 11 मई (हप्र)

हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार भले ही प्रदेशवासियों को 300 यूनिट फ्री बिजली देने के नाम पर सत्ता में आई थी लेकिन अब अन्य वायदों की तरह सरकार अपने इस वादे से न केवल मुकर गई है बल्कि इसके विपरीत प्रदेशवासियों पर बिजली के बिलों पर लगातार शुल्क बढ़ा रही है।

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ताजा घटनाक्रम में सरकार ने प्रदेश के किसानों द्वारा सिंचाई के लिए लगाए गए बिजली के कनेक्शन पर शुल्क कई गुना बढ़ा दिया है। सुक्खू सरकार द्वारा सिंचाई के पानी के बिजली के बिल में की गई इस बढ़ोतरी पर प्रदेश के एकमात्र विपक्षी दल भाजपा की नजर पड़ गई है और उसने इस मुद्दे पर भौहें चढ़ा ली है।

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने रविवार को शिमलक में कहा कि व्यवस्था परिवर्तन वाली सुक्खू सरकार शुल्क की सरकार बन गई है और प्रदेशवासियों को लगातार किसी न किसी तरह के शुल्क के झटके दे रही है। अब व्यवस्था परिवर्तन वाली सुख की सरकार ने किसानों को बिजली के बिल का झटका दिया है। सरकार किसानों द्वारा सिंचाई के लिए लगाए गए बिजली कनेक्शन के बिजली बिल अब पाँच से छह गुना बढ़ाकर वसूल रही है। यह प्रदेश सरकार की गरीब किसानों के साथ ज्यादती है। जयराम ठाकुर ने कहा कि खेतों की सिंचाई के लिए इस्तेमाल होने वाले बिजली के बिल में इस प्रकार की वृद्धि लोगों की समझ के परे है। किसानों को बिजली के बिल में इतनी वृद्धि पर भरोसा ही नहीं हो रहा है और लोग बिजली कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं।

यह किसानों के साथ अन्याय है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में कांग्रेस किसान के नाम पर शोर डालती है लेकिन हिमाचल में चुपचाप किसानों के सिंचाई के बिल को पाँच गुना बढ़ा दिया है। उन्होंने पूछा कि क्या मुख्यमंत्री सिर्फ़ अपने हवा हवाई वादों में ही किसानों का हितैषी होने का दावा करते हैं? जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश भर से उन्हें कई किसान परिवारों के फोन आ रहे हैं। सब बिजली के बढ़े हुए बिल को लेकर अपनी बात कर रहे हैं।

लोग अपने बिजली के पुराने और नए बिलों को भेजकर बता रहे हैं कि किस तरह से उन्हें पिछले महीनें के मुकाबले पांच गुना से ज़्यादा का बिल मिला है। जयराम ठाकुर ने कहा कि इस तरह से बिजली के दामों की वृद्धि किसानों की कमर तोड़ देगी। इस लिए सरकार अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करे और किसानों को राहत प्रदान करे।

‘वेलफेयर स्टेट’ के रूप में काम नहीं करना चाहती सरकार : जयराम

जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार एक ‘वेलफेयर स्टेट’ के रूप में काम ही नहीं करना चाहती है। सरकार जितनी जिम्मेदारी से प्रदेश के लोगों पर टैक्स लाद रही है और शुल्क लगा रही है, काश उसी तरह से लोगों की सुविधाओं का ख्याल रखती तो बेहतर था।

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