शिमला (निस) : हिमाचल प्रदेश आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ ने प्रदेश सरकर से उनके लिए तुरंत स्थायी नीति बनाने की मांग की है। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नेगी ने आज एक बयान में कहा कि प्रदेश के 40 हजार आउटसोर्स कर्मचारी पिछले 15 सालों से स्थायी नीति की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आउट सोर्स कर्मचारियों को उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आगामी बजट में उनके लिए स्थायी नीति का प्रावधान करेंगे ताकि आउटसोर्स कर्मचारियों का भविष्य सुरिक्षत हो सके। नेगी ने कहा कि आउटसोर्स कर्मचारियों का पिछले डेढ़ दशक से शोषण हो रहा है। आउटसोर्स कर्मचारी महज पांच से आठ हजार रुपए मासिक वेतन पर काम कर रहे हैं। इन कर्मचारियों से वही काम लिया जा रहा है जो नियमित कर्मचारी कर रहे हैं।
