जयराम ठाकुर ने वित्त मंत्री से हिमाचल को मांगी उदार आर्थिक मदद

बैठक के दौरान जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश की वर्तमान वित्तीय चुनौतियों का उल्लेख करते हुए राज्य के संतुलित और सतत विकास के लिए केंद्र से अधिकतम सहयोग का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों वाले पहाड़ी राज्य के लिए वित्तीय मजबूती, आधारभूत संरचना विस्तार और आपदा राहत के लिए विशेष सहायता आवश्यक है।

नेता प्रतिपक्ष ने केंद्र सरकार द्वारा अब तक दिए गए सहयोग के लिए आभार जताया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश को आवश्यक सहयोग मिलता रहेगा। उनका कहना था कि विशेष राज्य का दर्जा होने के कारण केंद्र प्रायोजित 191 योजनाओं में प्रदेश की भागीदारी केवल 10 प्रतिशत रहती है, जबकि शेष व्यय केंद्र सरकार वहन करती है।

जयराम ठाकुर ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग, फोरलेन, विश्वस्तरीय सुरंगों और रेलवे परियोजनाओं के माध्यम से हिमाचल में कनेक्टिविटी का व्यापक विस्तार हो रहा है। बेहतर बुनियादी ढांचा प्रदेश के आर्थिक विकास की आधारशिला है और इसका लाभ दूरदराज के क्षेत्रों तक पहुंच रहा है।

उन्होंने जानकारी दी कि इसी महीने वाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं (ईएपी) के तहत हिमाचल प्रदेश को 3000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मिली है। इसके अंतर्गत जायका-दो परियोजना के तहत स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए 1617 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। इसमें 1294 करोड़ रुपये का ऋण जायका से प्राप्त होगा, जबकि 1165 करोड़ रुपये केंद्र सरकार वहन करेगी। इस राशि से प्रदेश के पांच मेडिकल कॉलेज और 86 स्वास्थ्य संस्थानों में सुविधाएं बेहतर की जाएंगी।

इसके अलावा विश्व बैंक समर्थित 1992 करोड़ रुपये की आपदा पुनर्निर्माण परियोजना को भी मंजूरी मिली है, जिसमें 1792 करोड़ रुपये का वहन केंद्र सरकार करेगी। जयराम ठाकुर ने कहा कि वे प्रदेश के हितों को केंद्र के समक्ष प्रभावी ढंग से उठाते रहेंगे।