पंचायती राज प्रतिनिधियों का बढ़ा मानदेय

शिमला, 17 मार्च (निस)

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने बजट भाषण में पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय शहरी निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के मानदेय में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि जिला परिषद अध्यक्ष का मानदेय 5 हजार रुपए बढ़ाकर 20 हजार रुपए किया गया है। जिला परिषद उपाध्यक्ष के मानदेय में 5 हजार की बढ़ोतरी कर इसे 15 हजार रुपए किया गया है। वहीं, जिला परिषद सदस्य के मानदेय में 500 रुपए की बढ़ोतरी की है और अब उन्हें 6500 रुपए मिलेंगे। इसी प्रकार पंचायत समिति अध्यक्ष को 500 रुपए की बढ़ोतरी के साथ 9500 रुपए, उपाध्यक्ष को 500 रुपए की बढ़ोतरी के साथ 7 हज़ार, सदस्य को 500 की बढ़ोतरी के साथ 6 हजार रुपए, पंचायत प्रधान को 500 रुपए की बढ़ोतरी के साथ 6 हजार, उप प्रधान को 500 की बढ़ोतरी के साथ 4 हजार और सदस्य को 200 रुपए की बढ़ोतरी के साथ 500 रुपए मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि नगर निगम महापौर के मानदेय को 5 हजार की बढ़ोतरी के साथ 20 हजार रुपए किया गया है। उप महापौर को 5 हजार की बढ़ोतरी के बाद 15 हजार रुपए, नगर निगम पार्षद को 500 की बढ़ोतरी के बाद 7 हजार रुपए मिलेंगे। इसी तरह नगर परिषद अध्यक्ष को 500 रुपए की बढ़ोतरी के बाद 8500 रुपए, उपाध्यक्ष को 500 की बढ़ोतरी के बाद 7 हजार, पार्षद को 500 की बढ़ोतरी के बाद 3500 रुपए मिलेंगी। वहीं, नगर पंचायत प्रधान को 500 की बढ़ोतरी के बाद 7 हजार, उप प्रधान को 500 रुपए की बढ़ोतरी के साथ 5500 रुपए तथा सदस्य को 500 रुपए की बढ़ोतरी के बाद 3500 रुपए मिलेंगे।

दिहाड़ीदारों की दिहाड़ी 25 रुपए बढ़ाई

बजट में मुख्यमंत्री ने दिहाड़ीदारों की दिहाड़ी को 25 रुपए बढ़ाने की घोषणा की। अब उन्हें 375 रुपए दिहाड़ी मिलेगी। वहीं, मनरेगा श्रमिकों की दिहाड़ी में भी 28 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। मुख्यमंत्री ने बजट में 13 नई स्कीमों का ऐलान किया है।

‘अगले पांच सालों की दिशा तय करेगा यह बजट’

मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा है कि उनके द्वारा विधानसभा में पेश किया गया बजट हिमाचल की अगले पांच सालों की दशा व दिशा तय करेगा। उन्होंने दावा किया कि बजट में किए गए प्रावधानों, आय के संसाधन जुटाने और नई योजनाओं के चलते हिमाचल अगले 10 सालों में देश का सबसे विकसित राज्य बन जाएगा। मुख्यमंत्री ने बजट पेश करने का बाद औपचारिक प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि आय के नए संसाधन जुटाकर हम इस बजट के माध्यम से एक नई व्यवस्था की ओर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने बजट का प्रारूप भरपूर प्राकृतिक सौंदर्य और जलवायु को मद्देनजर रखते हुए तैयार किया है। उन्होंने कहा कि बजट एक दस्तावेज मात्र नहीं है, बल्कि हिमाचल के विकास का अगले 10 साल का रोपमैप है। सुक्खू ने कहा कि हमने 2026 तक हिमाचल को ग्रीन स्टेट के रूप में विकसित करने का संकल्प लिया है इसलिए बजट में परंपरागत गाड़ियों को बदलने का ऐलान किया गया है। उन्होंने कहा कि इस बजट में हम सोची समझी रणनीति के तहत आगे बढ़ रहे हैं और ग्रीन स्टेट का दर्जा हासिल करने के लिए भविष्य में सरकार के खर्चों में और कटौती करेंगे।

आंगनवाड़ी वर्करों को अब 9500 मिलेंगे

मुख्यमंत्री ने बजट में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं समेत कई अन्य वर्गों के मानदेय में भी बढ़ोतरी की घोषणा की है। घोषणा के मुताबिक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अब 9500 रुपए, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 6600 रुपए, आंगनवाड़ी सहायिका को 5200 रुपए, आशा वर्कर को 5200 रुपए, मिड डे मील वर्कर्ज को 4 हजार, वाटर कैरियर को 4400 रुपए, जलरक्षक को 5 हजार, जलशक्ति विभाग के मल्टीपर्पज वर्कर्स को 4400 रुपए, पैरा फिटर तथा पंप आपरेटर को 6 हजार मिलेंगे।