गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा हिमाचल : सुक्खू

मुख्यमंत्री ने कहा कि वह विधायकों की दिक्कतों को समझते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि खराब वित्तीय हालत के चलते शायद इस माह भी विधायकों को बढ़ा हुआ वेतन और भत्ता नहीं दे पाएगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा देश की इकलौती ऐसी विधानसभा है, जहां विधायक आयकर से लेकर बिजली-पानी के बिलों तक का भुगतान खुद करते हैं। उन्होंने कहा कि यदि केंद्र से आर्थिक सहयोग मिलता है तो ही सरकार इस माह विधायक क्षेत्र विकास निधि की तीसरी किस्त जारी कर सकेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की राजस्व अनुदान घाटा (आरडीजी) 11 हजार करोड़ रुपये से घटकर 3200 करोड़ रुपये हो गया है। हिमाचल में ओपीएस लागू करने के बाद केंद्र सरकार ने राज्य की कर्ज लेने की सीमा भी 4800 करोड़ रुपये की सीमा कम कर दी है और राज्य को मिलने वाली 1600 करोड़ की ग्रांट बंद कर दी है। उन्होंने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में सरकार ने अपनी दिनचर्या चलाने के लिए सभी तरह के गैर जरूरी खर्च को बंद किया है, ताकि कर्मचारियों को वेतन-भत्ते और पेंशन सहित विकास के अन्य कार्यों को जारी रखा जा सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने प्रदेश की कर सीमा को कम करने और ग्रांट कम होने का मामला केंद्रीय वित्त मंत्री से भी उठाया है, लेकिन उन्होंने भी ओपीएस को लेकर सवाल उठाए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने केंद्रीय वित्तायोग के अध्यक्ष के समक्ष भी प्रदेश की वित्तीय स्थिति को रखा है, लेकिन प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के दृष्टिगत वित्तायोग से राज्य को कोई खास मदद की उम्मीद नहीं है।

इससे पहले, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने यह मामला उठाते हुए कहा कि सरकार ने मौजूदा साल के लिए अभी तक विधायक क्षेत्र विकास निधि की केवल दो ही किस्तें जारी की हैं। उन्होंने सरकार से विधायक क्षेत्र विकास निधि की तीसरी किस्त तुरंत जारी करने की मांग की।

कबड्डी महिला खिलाड़ियों को मिलेगा नकद पुरस्कार

सुक्खू ने कहा कि कबड्डी विश्वकप विजेता टीम में शामिल हिमाचल का पांचों खिलाड़ियों को विश्वकप की पुरस्कार राशि के अनुपात में हिमाचल सरकार नकद इनाम देगी। इसके लिए सरकार एक राज्य स्तरीय सम्मान समारोह आयोजित करेगी। समारोह में महिला क्रिकेट विश्वकप विजेता टीम की सदस्य रेणुका ठाकुर को भी सम्मानित किया जाएगा।