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Himachal News: सुक्खू सरकार की एशियाई खेलों की इनाम सूची से रेणुका बाहर

परिजनों ने मुख्यमंत्री के समक्ष मामला उठाकर जताया विरोध

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मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू। फाइल फोटो
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Chief Minister Sukhvinder Singh Sukhu : हिमाचल  प्रदेश की सुखविंद्र सिंह सुक्खू सरकार भले ही खेलों और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के बड़े-बड़े दावे करती है लेकिन इस बार इसी सरकार से एक बड़ी चूक हो गई है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने जापान में चल रही एशियाई खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को दिए जाने वाले नगद इनाम की सूची से अंतरराष्ट्रीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी रेणुका ठाकुर को बाहर कर दिया है। रेणुका ठाकुर एशियाई खेलों में श्रीलंका को हराकर स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्य थी। हालांकि वह प्लेइंग इलेवन का हिस्सा नहीं बन सकी। बावजूद इसके टीम में शामिल सभी खिलाड़ियों को एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक से नवाजा गया।

जानकारी के अनुसार सुक्खू सरकार ने एशियाई खेलों में पदक जीतने वाले छह हिमाचली खिलाड़ियों के लिए कुल 5.33 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि घोषित की है। लेकिन सूची में रेणुका ठाकुर का नाम नहीं होने पर उनके परिजनों ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के समक्ष मामला उठाया है।

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रोहड़ू के पारसा गांव की रहने वाली रेणुका भारतीय महिला क्रिकेट टीम की आधिकारिक हिस्सा थीं। इस टीम ने एशियाई खेलों के फाइनल में श्रीलंका को हराकर स्वर्ण पदक जीता था।

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रेणुका की मां सुनीता ठाकुर, भाई विनोद ठाकुर और भाभी ने बृहस्पतिवार को रोहड़ू में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से मुलाकात कर कहा कि स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम की आधिकारिक सदस्य होने के नाते रेणुका को भी सम्मान और पुरस्कार के दायरे में शामिल किया जाना चाहिए। परिजनों के अनुसार मुख्यमंत्री ने नवंबर-दिसंबर में होने वाले सम्मान समारोह में रेणुका को भी बुलाने का आश्वासन दिया है।

रेणुका ठाकुर वर्तमान में रेलवे में स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं। परिवार के मुताबिक हिमाचल में सरकारी नौकरी मिलने पर वह रेलवे की नौकरी छोड़ने को तैयार हैं। खेल विभाग के अतिरिक्त निदेशक गौरव महाजन ने बताया कि नौकरी के संबंध में सरकार को प्रस्ताव भेजा जा चुका है।

विश्व कप के ईनाम का अभी तक इंतजार

परिजनों ने महिला क्रिकेट विश्व कप जीतने के बाद रेणुका ठाकुर के लिए घोषित एक करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि और सरकारी नौकरी का मामला भी मुख्यमंत्री के सामने उठाया। परिवार का कहना है कि घोषणा के बावजूद अब तक राशि नहीं मिली और नौकरी संबंधी आदेश भी जारी नहीं हुआ।

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