शिमला, 14 जनवरी (निस)
हिमाचल प्रदेश को राज्य की नई ऊर्जा नीति मिल गई है। मंत्रिमंडल ने आज राज्य की स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति-2021 को मंजूरी प्रदान कर दी। मंत्रिमंडल ने प्रदेश में स्वर्ण जयंती खेल नीति, तृतीय श्रेणी कर्मचारी भर्ती अब पूरी तरह लिखित परीक्षा के आधार पर करने और ट्रांसपोर्टरों का अगस्त 2020 से 30 नवंबर 2021 तक का सभी कर और बकाया कर माफ करने का भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया। मंत्रिमण्डल की बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने की। आज मंजूर की गई ऊर्जा नीति-2021 के अन्तर्गत स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा विकास की परिकल्पना की गई है और विशेष तौर पर पन विद्युत, सौर ऊर्जा और अन्य हरित ऊर्जा स्रोतों के तीव्र दोहन से वर्ष 2030 तक 10 हजार मेगावाट अतिरिक्त ऊर्जा उत्पादन किया जाएगा। इस नीति में हरित ऊर्जा स्रोतों के तीव्र विकास के लिए चार सूत्रीय योजना के अन्तर्गत राज्य, संयुक्त, केन्द्रीय और निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश स्वर्ण जयंती खेल नीति-2021 को भी अपनी स्वीकृति प्रदान की। इस नीति के अन्तर्गत उच्च गुणवत्ता की खेल अधोसंरचना के विकास, रख-रखाव और उपयोग पर विशेष बल दिया गया है। सार्वजनिक एवं निजी भागीदारी को प्रोत्साहन देते हुए खेल अधोसंरचना के निर्माण, शैक्षणिक संस्थानों से समन्वय स्थापित करते हुए खेलों को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने को प्रशिक्षण, प्रोत्साहन और समर्थन दिया जाएगा। मंत्रिमंडल ने तृतीय श्रेणी की सीधी भर्ती में 15 अंकों की मूल्याकंन प्रक्रिया समाप्त कर लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के महत्त्व में बढ़ोतरी कर इसे 85 से बढ़ाकर 100 अंक करने का भी निर्णय लिया ताकि भर्ती प्रक्रिया में और अधिक पारदर्शिता लाई जा सके। मंत्रिमंडल ने कोरोना महामारी के दृष्टिगत ट्रांसपोटर्स को राहत प्रदान करते हुए विभिन्न श्रेणी के वाहनों के टोकन टैक्स, स्पेशल रोड टैक्स और यात्री कर में शत-प्रतिशत छूट देने अथवा माफ करने को कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की। बैठक में एक अगस्त, 2020 से 30 जून, 2021 तक की अवधि के लिए यात्री वाहनों, टैक्सी, मैक्सी, ऑटो और अनुबंध पर यात्री बसों, संस्थागत बसों के बकाया 50 प्रतिशत टोकन टैक्स को माफ करने तथा कॉन्ट्रेक्ट कैरेज बसों का शत-प्रतिशत टोकन टैक्स और यात्री वाहनों का एसआरटी माफ करने का निर्णय लिया गया।
कोरोना बंदिशों पर कोई निर्णय नहीं
मंत्रिमण्डल की बैठक में आज स्वास्थ्य विभाग की ओर से राज्य में कोरोना की स्थिति पर प्रस्तुति दी गई और इस महामारी को नियंत्रित करने की तैयारियों के बारे में मंत्रिमण्डल को जानकारी दी गई। हालांकि आज की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीते रोज दिए गए निर्देशों के अनुसार लॉकडाउन अथवा राज्य में प्रवेश संबंधी किसी भी तरह की बंदिशें नहीं लगाने पर सरकार ने आगे बढ़ने का निर्णय लिया।