हिमाचल में वेतन-पेंशन पर संकट, कर्ज चुकाने के भी पैसे नहीं

वित्त विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार के अनुसार 15वें वित्तायोग की सिफारिशों के तहत हिमाचल को 37,199 करोड़ आरडीजी के अलावा 9714 करोड़ के अन्य अनुदान मिले। लेकिन, 16वें वित्तायोग ने आरडीजी बंद कर दी है।

देवेश कुमार के अनुसार प्रदेश का अपना राजस्व 18 हजार करोड़ है। खर्च 48 हजार करोड़ है। यह खर्च वेतन, पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर होगा। केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के एवज में हिमाचल को 13,950 करोड़ मिलेंगे। जीडीपी का 3 फीसदी ही सरकार कर्ज ले सकती है। यानी कर्ज से भी 10 हजार करोड़ की रकम ही खजाने में आएगी। ऐसी स्थिति में पूंजीगत खर्च के लिए धन कहां से आएगा? राजस्व व्यय 48 हजार करोड़ है। राजस्व प्राप्तियां करीब 42 हजार करोड़ हैं। इन दोनों में करीब 6 हजार करोड़ का अंतर है।

खर्च में कटौती के सुझाव

वित्त सचिव का कहना है कि आरडीजी बंद होने से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए बिजली उपदान पर खर्च होने वाली 1200 करोड़ की रकम, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 1661 करोड़ के खर्च को सीमित करने के बारे में सोचना होगा। कर्मचारियों व पेंशनरों के डीए को लंबित करने, ओपीएस लागू होने के बाद अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के मकसद से यूपीएस लागू करने के बारे में विचार करना होगा। 'एमआईएस' को बंद करने, 30 फीसदी संस्थानों को बंद करने और परिवहन निगम को मिलने वाले अनुदानों को सीमित करने के बारे भी सोचना होगा।

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