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हिमाचल 30 अप्रैल को रिटायर कर्मचारियों को मिलता रहेगा कम्यूटेशन का लाभ

सुक्खू सरकार ने दी बड़ी राहत शिमला, 30 अप्रैल (हप्र) हिमाचल प्रदेश में बुधवार 30 अप्रैल को रिटायर हुए कर्मचारियों और अधिकारियों को कम्यूटेशन का लाभ मिलता रहेगा। सरकार ने अप्रैल माह के अंतिम दिन आज रिटायर हुए कर्मचारियों व...

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सुक्खू सरकार ने दी बड़ी राहत

शिमला, 30 अप्रैल (हप्र)

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हिमाचल प्रदेश में बुधवार 30 अप्रैल को रिटायर हुए कर्मचारियों और अधिकारियों को कम्यूटेशन का लाभ मिलता रहेगा। सरकार ने अप्रैल माह के अंतिम दिन आज रिटायर हुए कर्मचारियों व अधिकारियों को राहत दी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि अप्रैल माह में रिटायर हुए कर्मियों व अधिकारियों को पेंशन कम्यूटेशन का लाभ मिलता रहेगा। उन्होंने कहा कि आज डेढ़ हजार कर्मचारी व अधिकारी रिटायर हुए हैं। इन सभी को कम्यूटेशन का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि भविष्य में रिटायर होने वाले कर्मचारियों व अधिकारियों की पेंशन कम्यूटेशन बारे कैबिनेट में फैसला होगा।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रिमंडलीय उप समिति ने अपनी रिपोर्ट में पेंशन कम्यूटेशन को बंद करने व सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाने बारे सिफारिश की है। उन्होंने कहा कि उप समिति की रिपोर्ट पर कैबिनेट में चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि वह खुद एक रिटायर कर्मचारी के बेटे हैं। लिहाजा वह जानते हैं कि कम्यूटेशन सरकारी कर्मचारियों के लिए कितना जरूरी होता है।

सुक्खू ने कहा कि सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने को लेकर भी मामला विचाराधीन है। इस पर कैबिनेट में चर्चा के बाद फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी भी विभाग का कार्यालय शिमला से शिफ्ट नहीं होगा। केवल बोर्डों व निगमों के कार्यालयों को धर्मशाला शिफ्ट करने बारे विचार किया जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि तंग आर्थिक हालत के बीच संसाधन जुटाने व खर्चों में कटौती के कारगर उपाय सुझाने के मकसद से सरकार ने उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया है। उप समिति ने कर्मचारियों की पेंशन कम्यूटेशन बंद करने व सेवानिवृत्ति की उम्र को बढ़ाने की सिफारिश की है। पेंशन कम्यूटेशन बंद होने से सालाना करोड़ों की बचत होगी। सरकार भी करोड़ों के एकमुश्त भुगतान से बचेगी। मगर प्रदेश के कर्मचारी कम्यूटेशन को यथावत रखने के पक्षधर हैं। लिहाजा कम्यूटेशन बारे मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला लिए जाने के मुख्यमंत्री के ऐलान से उन्होंने राहत की सांस ली है।

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