हिमाचल बिजली बोर्ड ने कमाया 300 करोड़ का राजस्व

इस नीति का उद्देश्य शासन को पारदर्शी, प्रभावी और जनहितैषी बनाना है। सुधारों और बेहतर वित्तीय प्रबंधन से बिजली क्षेत्र की पुरानी समस्याओं पर काबू पाया गया है। इससे बोर्ड की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। उन्होंने कहा कि बिजली व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश विद्युत ग्रिड कोड लागू किया गया है। इससे संचालन राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हुआ है। ग्रिड की सुरक्षा बढ़ी है। बिजली आपूर्ति अधिक सुचारू और निर्बाध बनी है।

उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए शिमला और धर्मशाला में 1.5 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। इन मीटरों से उपभोक्ता मोबाइल एप के जरिए रोजाना बिजली खपत की जानकारी ले सकेंगे। औद्योगिक क्षेत्रों में एससीएडीए प्रणाली लागू की गई है। इससे बिजली नुकसान में लगभग चार प्रतिशत की कमी आई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डिजिटल सुधारों से खर्च में भी बड़ी बचत हुई है। पुराने और महंगे अनुबंध समाप्त किए गए हैं। पारदर्शी टेंडर प्रक्रिया अपनाई गई है। इससे बिजली बिलिंग और आईटी सेवाओं पर होने वाला वार्षिक खर्च 46 प्रतिशत तक घटा है।