रिकॉर्ड केंद्रीय सहायता के बावजूद विकास ठप, आंकड़ों ने खोली पोल : बिंदल

शिमला में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बिंदल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में लगभग 40 महीनों से सत्ता में बैठी कांग्रेस सरकार प्रशासनिक अक्षमता, वित्तीय कुप्रबंधन और विकास की सुस्ती को छिपाने के लिए लगातार केंद्र सरकार और पूर्व भाजपा सरकारों पर दोषारोपण की राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता अब समझ चुकी है कि वास्तविक समस्या वित्तीय संसाधनों की कमी नहीं बल्कि संसाधनों के सही उपयोग की कमी है।

उन्होंने कहा कि हाल ही में आयोजित सर्वदलीय बैठक को समाधान का मंच बताने की कोशिश की गई, जबकि वास्तविकता यह है कि बैठक की गंभीरता स्वयं सरकार ने कम कर दी। सत्तारूढ़ दल के प्रदेश अध्यक्ष उपस्थित नहीं थे। उपमुख्यमंत्री और संबंधित विभागीय मंत्री को आमंत्रित नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है कि बैठक का उद्देश्य सर्वसम्मति नहीं बल्कि राजनीतिक वातावरण बनाना था।

डॉ. बिंदल ने कहा कि बैठक में प्रस्तुत वित्त विभाग की आधिकारिक प्रस्तुति के अनुसार हिमाचल प्रदेश को केंद्रीय करों में हिस्सा बढ़ाकर लगभग 0.830 प्रतिशत से 0.914 प्रतिशत कर दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2026 में प्रदेश को लगभग 13,950 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे, जो पिछले वर्ष से लगभग 2,450 करोड़ रुपये अधिक हैं। इसके अतिरिक्त ग्रामीण व शहरी विकास मद में लगभग 4,179 करोड़ तथा एसडीआरएफ और डीएमएफ मद में लगभग 2,682 करोड़ मिलने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े किसी राजनीतिक दल के नहीं बल्कि राज्य सरकार के अपने दस्तावेजों के हैं।