अफसरों के बचाव में आए सीएम सुक्खू, कहा- बेहतर कार्य कर रहे

उन्होंने कहा कि सरकार ने वाइल्ड फ्लावर हॉल संपत्ति के स्वामित्व से जुड़ा 23 वर्षों पुराना विवाद जीत लिया है। इस फैसले से राज्य को करीब 401 करोड़ रुपये का वित्तीय लाभ हुआ है, जिसमें 320 करोड़ रुपये की बैंक जमा और शेयर होल्डिंग्स शामिल हैं। राज्य को प्रतिवर्ष 20 करोड़ रुपये से अधिक की आय भी होगी।

उन्होंने बताया कि बीबीएमबी परियोजना की बकाया देनदारियों और चंडीगढ़ की भूमि व परिसंपत्तियों में 7.19 प्रतिशत हिस्सेदारी प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2011 में हिमाचल के इस अधिकार को मान्यता दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने चिट्टे के खिलाफ सख्त अभियान चलाया है और इस मामले में संलिप्त 11 पुलिस कर्मियों को बर्खास्त किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने चंडीगढ़ से सटे क्षेत्र में आधुनिक वर्ल्ड क्लास सिटी विकसित करने की योजना की भी जानकारी दी।