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अफसरों के बचाव में आए सीएम सुक्खू, कहा- बेहतर कार्य कर रहे

हिमाचल प्रदेश में मंत्रियों और अधिकारियों के बीच चल रहे विवाद में मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू भी कूद गए हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ दिल्ली में मुलाकात के बाद सुक्खू ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा...

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हिमाचल प्रदेश में मंत्रियों और अधिकारियों के बीच चल रहे विवाद में मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू भी कूद गए हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ दिल्ली में मुलाकात के बाद सुक्खू ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि हिमाचल प्रदेश में अधिकारियों को लेकर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अधिकारी बेहतर कार्य कर रहे हैं और बेवजह इन मुद्दों को तूल देना ठीक नहीं है।मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार के लिए हमेशा देश और प्रदेश का हित सर्वोपरि रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार सत्तारूढ़ है और प्रदेश के हितों की रक्षा करने की जिम्मेदारी उसी की है। सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने उन मुद्दों पर लड़ाई लड़ी है, जो पिछले 40 वर्षों से लंबित थे।

उन्होंने कहा कि सरकार ने वाइल्ड फ्लावर हॉल संपत्ति के स्वामित्व से जुड़ा 23 वर्षों पुराना विवाद जीत लिया है। इस फैसले से राज्य को करीब 401 करोड़ रुपये का वित्तीय लाभ हुआ है, जिसमें 320 करोड़ रुपये की बैंक जमा और शेयर होल्डिंग्स शामिल हैं। राज्य को प्रतिवर्ष 20 करोड़ रुपये से अधिक की आय भी होगी।

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उन्होंने बताया कि बीबीएमबी परियोजना की बकाया देनदारियों और चंडीगढ़ की भूमि व परिसंपत्तियों में 7.19 प्रतिशत हिस्सेदारी प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2011 में हिमाचल के इस अधिकार को मान्यता दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने चिट्टे के खिलाफ सख्त अभियान चलाया है और इस मामले में संलिप्त 11 पुलिस कर्मियों को बर्खास्त किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने चंडीगढ़ से सटे क्षेत्र में आधुनिक वर्ल्ड क्लास सिटी विकसित करने की योजना की भी जानकारी दी।

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