मुख्यमंत्री नहीं मानते सुझाव : जयराम ठाकुर

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रदेश सरकार हर रोज आरडीजी बंद होने का रोना तो रो रही है, लेकिन फिजूलखर्ची बंद करने को तैयार नहीं है। इस बात का अंदाजा यहीं से लगाया जा सकता है कि सुक्खू सरकार ने अपने सीपीएस को बचाने के लिए वकीलों पर ही 10 करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर दिए। चेयरमैन जिन्हें 30 हजार रुपए वेतन मिलता था, उन्हें 1.50 लाख रुपए वेतन दिया जा रहा है। यही नहीं, लगभग 90 वकीलों को अलग-अलग तरह का अधिवक्ता लगा दिया गया है। इस तरह की फिजूलखर्ची के बाद सरकार किस मुंह से आर्थिक संकट या आरडीजी बंद होने का रोना रो रही है।

जयराम ठाकुर ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि यदि हम से कर्ज लेने की गलती हुई है तो कांग्रेस सरकार ये गलती न करे। उन्होंने कहा कि भाजपा के सत्ता से जाने के समय प्रदेश पर 69600 करोड़ रुपए का कर्ज था, जो बढ़कर अभी तक 1.10 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है।

बंद नहीं होगी ओपीएस : मुख्यमंत्री

आरडीजी पर विधानसभा में चल रही मैराथन चर्चा के बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में घोर आर्थिक संकट के बावजूद कर्मचारियों के लिए शुरू की गई ओल्ड पेंशन स्कीम (ओपीएस) बंद नहीं होगी। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार राज्य बिजली बोर्ड का निजीकरण नहीं करेगी, बल्कि इसे और अधिक मजबूत किया जाएगा। उन्होंने विपक्ष से पूछा कि क्या वह आरडीजी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री के पास जाने को तैयार है। उन्होंने कहा कि 16वें वित्तायोग ने जो सिफारिशें की हैं, उसका भविष्य में क्या असर होगा, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इस लड़ाई को युद्ध की तरह लड़ेगी और जीतेगी भी। उन्होंने विपक्ष पर चर्चा से भागने का आरोप भी लगाया।