शिमला, 18 नवंबर (हप्र)
हिमाचल राज्य प्रशासनिक ट्रिब्यूनल की बहाली के रास्ता साफ हो गया है। प्रदेश मंत्रिमंडल ने प्रशासनिक ट्रिब्यूनल की बहाली के फैसले पर मोहर लगा दी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में ट्रिब्यूनल बहाली का फैसला लिया गया। प्रशासनिक ट्रिब्यूनल में अध्यक्ष के अलावा एक न्यायिक और दो प्रशासनिक सदस्य होंगे। साथ ही एक रजिस्ट्रार का पद भी भरा जाएगा। ट्रिब्यूनल की बहाली से प्रदेश के खजाने पर करीब 5 करोड़ का सालाना अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा।
उल्लेखनीय है कि हिमाचल प्रशासनिक ट्रिब्यूनल की स्थापना 1988 में हुई। इसके बाद करीब दो दशक तक ट्रिब्यूनल लगातार काम करता रहा। मगर साल 2008 में तत्कालीन धूमल सरकार ने इसे बंद कर दिया।
