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महिला कर्मियों को 60 दिन का विशेष मातृत्व अवकाश, थानों का होगा पुनर्गठन

हिमाचल प्रदेश बजट सत्र 10 मार्च से, कैबिनेट ने लिए कई अहम फैसले
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ज्ञान ठाकुर/हप्र

शिमला, 15 फरवरी

हिमाचल प्रदेश सरकार ने बजट सत्र 10 मार्च से 28 मार्च तक आयोजित करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 17 मार्च को वर्ष 2025-26 का आम बजट पेश करेंगे। यह निर्णय शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया, जिसमें कई अन्य महत्वपूर्ण फैसलों पर भी मुहर लगी। कैबिनेट ने सरकारी महिला कर्मचारियों को प्रसव के दौरान या नवजात शिशु की मृत्यु होने पर 60 दिन का विशेष मातृत्व अवकाश देने की मंजूरी दी।
कैबिनेट ने छह पोस्ट कोड के 699 लंबित पदों के परिणाम जारी करने की अनुमति दी। इनमें मार्केट सुपरवाइजर, फायरमैन, ड्राइंग मास्टर, लिपिक (सचिवालय), लाइनमैन और स्टेनो टाइपिस्ट के पद शामिल हैं।

सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के कदम

संजौली पुलिस चौकी को पुलिस स्टेशन में अपग्रेड किया जाएगा और इसके लिए 20 नए पद सृजित किए जाएंगे। नेरवा में नई अग्निशमन चौकी खोली जाएगी, जिसमें 17 नए पद भरे जाएंगे। कोटखाई के बागी पुलिस चौकी में छह पद सृजित किए जाएंगे। राज्य के सभी 135 पुलिस थानों को अपराध, क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर छह श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा। इससे स्टाफ की तैनाती बेहतर होगी और पुलिसिंग को सुदृढ़ किया जा सकेगा।

स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार

सोलन जिले के बशील में नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोला जाएगा।  कांगड़ा और बिलासपुर में जल शक्ति विभाग के नए मंडल स्थापित होंगे। मंडी के श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज नेरचौक में न्यूक्लियर मेडिसिन विभाग खुलेगा, जिसमें डॉक्टर, टेक्नोलॉजिस्ट और रेडिएशन सेफ्टी अधिकारी के पद सृजित किए जाएंगे। सिरमौर के डॉक्टर वाई.एस. परमार मेडिकल कॉलेज के पैथोलॉजी विभाग में ब्लड ट्रांसफ्यूजन विशेषज्ञ के पद को मंजूरी दी गई।

शिक्षा और तकनीकी कोर्स को बढ़ावा

राजीव गांधी राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, नगरोटा बगवां में बी.टेक (एआई & डेटा साइंस) और बी.टेक (कंप्यूटर साइंस) पाठ्यक्रम शुरू होंगे।  अटल बिहारी वाजपेयी इंजीनियरिंग कॉलेज, प्रगतिनगर में बी.टेक (सिविल इंजीनियरिंग) शुरू होगा। मंडी के सुंदरनगर में नया डिप्लोमा कोर्स (एआई और मशीन लर्निंग) लॉन्च होगा।
राजकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय, शिमला में 16 सहायक प्रोफेसरों को एसोसिएट प्रोफेसर में प्रमोशन मिलेगा। प्रशासनिक सुधार और बुनियादी ढांचे का विकास
लोहारघाट (सोलन) में नई उप-तहसील बनेगी।  बिलासपुर की सदर तहसील के आठ पटवार सर्कल को नम्होल उप-तहसील में शामिल कर पुनर्गठन होगा। राज्य में सभी एंट्री टोल बैरियर पर चरणबद्ध तरीके से फास्टैग सुविधा लागू की जाएगी।

राजस्व बढ़ाने के प्रयास

सरकार ने एंट्री टैक्स की वसूली के लिए नीलामी-कम-निविदा प्रक्रिया को मंजूरी दी है, जिससे 11.56 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व जुटने की उम्मीद है

883 करोड़ रुपये के निवेश से 25 उद्योगों को मंजूरी

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में राज्य एकल खिड़की स्वीकृति एवं अनुश्रवण प्राधिकरण की 30वीं बैठक में 25 औद्योगिक परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इन परियोजनाओं पर कुल 883.36 करोड़ रुपये का निवेश होगा और इससे करीब 2830 लोगों को रोजगार मिलेगा। बैठक में नए उद्योगों के प्रस्तावों के अलावा मौजूदा उद्योगों के विस्तार को भी मंजूरी दी गई। इनमें विभिन्न उत्पादों जैसे कैप्सूल, टैबलेट, लिक्विड, टेक्सटाइल्स, फार्मास्यूटिकल्स और अन्य निर्माण शामिल हैं। प्रमुख उद्योगों में मैसर्स बाउजी इंडस्ट्रीज, जय पाली इंफ्रा, रिजलिन्स हेल्थकेयर, और इंडो स्पिरिट्स शामिल हैं। इस मौके पर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, अतिरिक्त मुख्य सचिव के.के. पंत सहित कई वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।
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