अगर सब्सिडी बंद करने की मंजूरी दें तो सभी को दें देंगे कनेक्शन : खट्टर

चंडीगढ़, 22 मार्च (ट्रिन्यू) किसानों के लंबित ट्यूबवेल कनेक्शन पर बुधवार को प्रश्नकाल के दौरान विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस ने मांग की कि सरकार सभी लंबित कनेक्शन जारी करे। सरकार ने दो-टूक कहा कि भूमिगत जलस्तर को ध्यान में रखकर ही कदम उठाए जाएंगे। सीएम मनोहर लाल ने यहां तक कह दिया कि अगर पूरा सदन सहमत हो तो बिना सब्सिडी के कनेक्शन जारी करने का निर्णय लिया जाए। हम सभी कनेक्शन तुरंत जारी कर देंगे।इस दौरान कांग्रेस और भाजपा में आंकड़ों को लेकर भी कहासुनी हुई। मुलाना विधायक वरुण चौधरी ने यह मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा कि 80 हजार से अधिक किसानों के आवेदन लंबित हैं, लेकिन सरकार कनेक्शन जारी नहीं कर रही। इस पर बिजली मंत्री चौ. रणजीत सिंह ने कहा कि 2018 से पहले आवेदन करने वाले और पैसा जमा करवाने वाले 76 हजार से अधिक किसानों को कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं।केवल 4722 आवेदन ही लंबित हैं और उन्हें भी अप्रैल के आखिर तक ट्यूबवेल कनेक्शन दिए जाएंगे। वरुण ने जब फिर से यही मुद्दा उठाया तो उन्होंने कहा कि 2018 के बाद आवेदन करने वाले किसानों को अभी तक डिमांड नोटिस ही नहीं भेजे हैं। पहले पुराने आवेदकों को कनेक्शन दिए जाएंगे। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से नये कनेक्शन के डिमांड आर्डर जारी होंगे। सीएम मनोहर लाल खट्‌टर ने मोर्चा संभालते हुए कहा कि सभी कनेक्शन जारी कर पाना संभव भी नहीं है।उन्होंने कहा कि भूमिगत जलस्तर लगातार नीचे जा रहा है। ऐसे में सरकार ने सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं को बढ़ावा दिया है। जो किसान माइक्रो इरिगेशन को अपनाते हैं उन्हें कनेक्शन जारी करने में आपत्ति नहीं है। 10 हॉर्स पावर क्षमता तक वाले कनेक्शन सौर उर्जा के दिए जाएंगे। इससे अधिक पर भी उन्हीं किसानों को कनेक्शन दिए जाएंगे, जो सूक्ष्म सिंचाई परियोजना को अपनाते हैं। उन्होंने कहा कि सभी को ओपन कनेक्शन देना संभव नहीं है। वरुण ने ट्यूबवेल कनेक्शन को राइट-टू-सर्विस एक्ट के अधीन लाने की मांग की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसे सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत लाना संभव नहीं है। चूंकि ट्यूबवेल कनेक्शन में तीन घटक होते हैं। पहला है प्राकृतिक, दूसरा पानी की उपलब्धता और तीसरा बजट। वर्तमान में छह लाख से अधिक कनेक्शन चल रहे हैं। एक कनेक्शन पर औसतन सालाना एक लाख रुपये की सब्सिडी सरकार देती है। यानी 6 हजार करोड़ रुपये से अधिक की सब्सिडी दी जा रही है। उन्होंने कहा, अगर पूरा हाउस सहमत है तो सब्सिडी के खत्म कर दिया जाए। इसके बाद कनेक्शन जारी करने में कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा कि 50 हॉर्स पावर से अधिक के कनेक्शन सरकार नहीं देगी। 10 हॉर्स पावर तक के लिए सोलर कनेक्शन दिए जाएंगे।