नारनौल, 10 अक्तूबर (हप्र)
स्वामित्व योजना के पायलट फेज के तहत जिले में 12 ग्राम पंचायतों में रजिस्ट्री वितरण का काम किया जाएगा। इस संबंध में उपायुक्त आरके सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि 2024 तक देश के 6.40 लाख गांवों की आबादी की जमीन का रिकार्ड उपलब्ध हो जाए। उन्होंने बताया कि इससे गांव में वर्षों से आबादी की जमीन पर चले आ रहे विवादों का निपटारा होगा। दरअसल अब तक सरकार के पास गांव में आबादी की जमीन का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। अब तक जिले की 12 ग्राम पंचायतों में जमीन का यह रिकार्ड का कार्य पूरा कर लिया गया है। इनके लाभार्थियों को 11 अक्तूबर को प्राॅपर्टी कार्ड वितरित किए जाएंगे। इसके लिए अलग-अलग स्थान पर अधिकारियों की ड्यूटी तय कर दी गई है। एनआईसी द्वारा इन सभी कार्यक्रमों के सीधे प्रसारण की व्यवस्था की जा रही है।
इन्हें मिलेगा लाभ
स्वामित्व योजना के तहत पहले फेज में जिले के 12 गांव को शामिल किया है। इन सभी 12 गांव में ड्रोन से नक्शा तैयार करके सभी घरों में एक आईडी दिया गया है। उसी आधार पर ग्रामीणों से दावे व आपत्तियां मांगी गई थी।इन गांवों में गडानिया, खातीवास, कुकसी, डेरोली जाट, नानगवास, बैरावास, अटाली, फैजाबाद, सिहमा, डेरोली अहीर, अकबरपुर रामू व मेई शामिल हैं।
