University Act 2026 : सेवा सुरक्षा कानून में व्यापक बदलाव की मांग: हुकटा ने उच्च स्तरीय समिति को सौंपे संशोधन सुझाव
समिति अध्यक्ष प्रो. मिलाप सिंह पुनिया व सदस्य डॉ. संदीप बंसल से हुई विस्तृत चर्चा; अन्य समिति सदस्यों को भी ई-मेल से भेजे गए सुझाव, मानसून सत्र में प्रभावी सेवा सुरक्षा कानून पारित होने की जताई उम्मीद
University Act 2026 : हरियाणा राज्य विश्वविद्यालयों में कार्यरत अनुबंधित शिक्षकों की सेवा सुरक्षा को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। हरियाणा यूनिवर्सिटीज़ कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स एसोसिएशन (हुकटा) ने प्रस्तावित "हरियाणा राज्य विश्वविद्यालय अनुबंधित लेक्चरर्स (सेवा सुरक्षा) अधिनियम-2026’ के ड्राफ्ट में संशोधन और सुधार की मांग उठाते हुए उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष एवं महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. मिलाप सिंह पुनिया से मुलाकात की।
एसोसिएशन ने समिति को विस्तृत सुझाव सौंपते हुए ऐसा कानून बनाने की मांग की है, जिससे भविष्य में बार-बार संशोधन की जरूरत न पड़े और विश्वविद्यालयों में वर्षों से कार्यरत अनुबंधित शिक्षकों को प्रभावी सेवा सुरक्षा मिल सके। बैठक में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से डॉ. अश्वनी मोहन, डॉ. माखन, डॉ. विजया तथा भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, खानपुर कलां से डॉ. अमित मलिक, डॉ. नेहा शर्मा और डॉ. विजय कुमार मलिक सहित हुकटा के अन्य प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
समिति से हुई विस्तृत चर्चा, सुझावों पर विचार का भरोसा
हुकटा प्रतिनिधिमंडल ने समिति के चेयरमैन प्रो. मिलाप सिंह पुनिया और सदस्य एवं एमडीयू के कुलसचिव डॉ. संदीप बंसल के साथ प्रस्तावित सेवा सुरक्षा कानून के विभिन्न प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में समिति की ओर से एसोसिएशन को आश्वस्त किया गया कि हुकटा द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण सुझावों और संशोधनों पर नियमानुसार विचार किया जाएगा तथा उन्हें अंतिम रिपोर्ट में शामिल कर उच्चतर शिक्षा विभाग को भेजा जाएगा।
अन्य सदस्यों को भी भेजे गए सुझाव
एसोसिएशन ने समिति के अन्य सदस्यों गुरुग्राम विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ. संजय अरोड़ा तथा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के डीन अकादमिक अफेयर्स प्रो. राकेश कुमार को भी ई-मेल के माध्यम से अपने विस्तृत सुझाव भेजे हैं, ताकि समिति के सभी सदस्य प्रस्तावित संशोधनों पर विचार कर सकें।
ऐसा कानून बने, जिसे बार-बार बदलने की जरूरत न पड़े
हुकटा के प्रदेशाध्यक्ष डॉ. विजय कुमार मलिक ने बताया कि एसोसिएशन ने प्रस्तावित विधेयक का मसौदा, हरियाणा एक्सटेंशन लेक्चरर्स एवं गेस्ट लेक्चरर्स (सेवा सुरक्षा) अधिनियम-2024, उसके संशोधन अधिनियम-2026 तथा हरियाणा कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) अधिनियम-2024 का तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद अपने सुझाव तैयार किए हैं। उनका कहना है कि ऐसे प्रावधान प्रस्तावित किए गए हैं, जो भविष्य में कानून को अधिक व्यापक, व्यावहारिक और प्रभावी बनाएंगे तथा बार-बार संशोधन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
मानसून सत्र में कानून पारित होने की उम्मीद
हुकटा ने उम्मीद जताई कि समिति उसके सुझावों को सकारात्मक और सहानुभूतिपूर्वक स्वीकार करेगी, जिससे प्रस्तावित सेवा सुरक्षा कानून आगामी विधानसभा के मानसून सत्र में पारित हो सके। एसोसिएशन का कहना है कि इससे राज्य विश्वविद्यालयों में लंबे समय से कार्यरत अनुबंधित सहायक प्राध्यापकों और अन्य शिक्षकों को कॉलेजों के एक्सटेंशन लेक्चरर्स तथा अन्य अनुबंधित कर्मचारियों की तर्ज पर सेवा सुरक्षा मिल सकेगी।

