ट्रिब्यून न्यूज सर्विस
चंडीगढ़, 23 सितंबर
अक्तूबर यानी त्यौहारी सीजन में हरियाणा की राजनीति पूरी तरह से गरमाई नज़र आएगी। सियासी पारा पूरे उफान पर होगा। इसी माह राज्य की सत्तारूढ़ भाजपा-जेजेपी गठबंधन सरकार के 2 साल पूरे होंगे। प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की रणनीति बना ली है। सरकार की कथित विफलताओं को लोगों के बीच लेकर जाने के लिए कांग्रेस ने ‘विपक्ष आपके समक्ष’ कार्यक्रम का ऐलान किया है। विपक्ष के नेता व पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक में इस कार्यक्रम का खाका खींचा गया। बृहस्पतिवार को अपने सरकारी आवास पर मीडिया से रूबरू हुए हुड्डा ने कहा, हमने सरकार को चुनावी वादों पर अहम करने के लिए दो साल का समय दिया था। दोनों ही पार्टियों-भाजपा व जेजेपी ने अपने चुनावी घोषणा-पत्र में शामिल एक भी वादे को अभी तक पूरा नहीं किया। ऐसे में लोगों के बीच जाकर सरकार की पोल खोली जाएगी।
इस मौके पर हुड्डा के साथ पूर्व स्पीकर व बेरी विधायक डॉ़ रघुबीर सिंह कादियान, पूर्व शिक्षा मंत्री व झज्जर विधायक गीता भुक्कल, रोहतक विधायक भारत भूषण बतरा, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष फूलचंद मुलाना सहित कई विधायक व वरिष्ठ कांग्रेस नेता मौजूद रहे। हुड्डा ने कहा कि ‘विपक्ष आपके समक्ष’ कार्यक्रम की शुरूआत 10 अक्तूबर को करनाल से होगी। इसके बाद सभी जिलों में ये कार्यक्रम होंगे। बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई, किसान आंदोलन, भ्रष्टाचार व पेपर लीक के मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगा जाएगा।
पूर्व सीएम ने कहा कि कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल होने के नाते जनता के प्रति जवाबदेह है। इसीलिए लोगों से सीधा संवाद किया जाएगा। बाकी दल व निर्दलीय सरकार में शामिल हैं। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी बनती है हम सदन से लेकर सड़क तक जनता की आवाज़ को उठाएं। ‘विपक्ष आपके समक्ष’ कार्यक्रम के तहत जनता के दुख-दर्द को सुनेंगे और उसकी आवाज को सदन से सड़क तक बुलंद करेंगे। हम सरकार को चुनावी वादे पूरे करने के लिए मजबूर करेंगे।
एक सवाल पर हुड्डा ने कहा कि हमने चुनावी वादे पूरे करने के लिए सरकार को 2 वर्ष का समय दिया। लेकिन अब उसे और मोहलत नहीं दी जा सकती। भाजपा ने 2014 के चुनावी घोषणा-पत्र में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने और किसानों को उनकी लागत पर 50 प्रतिशत मुनाफा देने का ऐलान किया था। किसान पिछले 10 महीनों से सड़कों पर हैं लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही। जेजेपी ने कहा था कि किसानों को 100 रुपये प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा, लेकिन आज एमएसपी पर भी खरीद नहीं हो रही। धान की फसल मंडियों में आ चुकी है लेकिन मंडियों में खरीद शुरू नहीं होने से किसान औने-पौने दाम में अपनी फसल बेचने को मजबूर हैं। बुजुर्गों, विधवाओं व दिव्यांगों को 5100 रुपये पेंशन देने का वादा किया गया लेकिन इस पर भी कोई अहम नहीं हुआ। प्राइवेट सेक्टर में 75 प्रतिशत नौकरियां स्थानीय युवाओं के लिए रिजर्व करने के नाम पर भी युवाओं के साथ धोखा हुआ है। सरकार बने को दो वर्ष होने को हैं, लेकिन अभी तक इसे भी पूरा नहीं किया।
इसके उलट सरकार ने डोमिसाइल के लिए पांच वर्ष की शर्त लगाकर दूसरे राज्य के युवाओं को राज्य की फैक्टरियों में रोजगार के रास्ते खोल दिए हैं। पूर्व सीएम ने कहा कि नारायणगढ़ शुगर मिल को सरकार ने बंद कर दिया है। किसानों के 105 करोड़ रुपये बकाया हैं। सीएमआईई की रिपोर्ट ने साफ कर दिया है कि प्रदेश में बेरोजगारी की दर बढ़कर 35 प्रतिशत से अधिक हो चुकी है। राज्य में क्राइम लगातार बढ़ रहा है। पंजाब हमारे से बड़ा राज्य है लेकिन हरियाणा में रेप की घटनाएं दोगुणा बढ़ गई हैं।
सीबीआई जांच से परहेज क्यों
पूर्व सीएम ने कहा कि पेपर लीक मामले में सरकार किसी न किसी को बचाने की कोशिश कर रही है। इस मामले में शामिल लोगों को संरक्षण दिया जा रहा है। अकेले पुलिस कांस्टेबल नहीं, अब यह खुलासा हो गया है कि 2020 में एलडीसी भर्ती के लिए हुई लिखित परीक्षा का पेपर भी लीक हुआ था। रेवाड़ी में एफआईआर भी दर्ज हुई है। हुड्डा ने कहा कि जब दर्जनों पेपर लीक हो चुके हैं और इनके तार भी जम्मू-कश्मीर सहित कई राज्यों से जुड़े हैं तो सरकार सीबीआई जांच से पीछे क्यों हट रही है। करनाल में किसानों पर हुए लाठीचार्ज की घटना की जांच के लिए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जस्टिस सोमनाथ अग्रवाल से जांच करवाए जाने का स्वागत करते हुए हुड्डा ने कहा, ‘आयोग का गठन करने में भी सरकार ने देरी की है’।
इधर, सरकार गिनवाएगी उपलब्धियां
कांग्रेस के ‘विपक्ष आपके समक्ष’ कार्यक्रम से इत्तर भाजपा-जेजेपी गठबंधन सरकार दो वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने की रणनीति बना रही है। दो वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर सभी हलकों के अलावा प्रदेश स्तर पर भी कार्यक्रम करने की योजना है। सूत्रों के अनुसार, सीएमओ (मुख्यमंत्री कार्यालय) के अधिकारी सभी विभागों में इस अवधि में हुए कार्यों का डॉटा तैयार कर रहे हैं। विकास कार्यों की बुकलेट भी तैयार हो रही है। दो वर्ष पूरे होने के मौके पर राज्य में कई नई घोषणाएं भी सरकार कर सकती है।