चंडीगढ़, 6 अप्रैल (ट्रिन्यू)
हरियाणा सरकार प्रदेश के सभी विभागों में कर्मचारियों के ऑनलाइन ट्रांसफर करने की दिशा में आगे बढ़ गई है। शिक्षकों की ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी कामयाब होने के बाद अन्य कई विभागों में इसका प्रयोग हुआ। दूसरे विभागों में सफल रहे इस प्रयोग के बाद अब सभी विभागों में यह पॉलिसी लागू होगी। हालांकि विभाग ट्रांसफर पॉलिसी अपने हिसाब से बना सकेंगे।
मंगलवार को सीएम मनोहर लाल खट्टर ने इस संदर्भ में विभिन्न विभागों के आला अफसरों के साथ चंडीगढ़ में बैठक की। बैठक में सभी विभागों को निर्देश दिए गए कि वे जल्द से जल्द ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी बनाएं। कई विभाग पहले ही पॉलिसी बना चुके हैं। 300 काडर के फैसले के बाद 10 और विभागों के कर्मचारी इसकी जद में आएंगे। ऐसे में उन्हें पॉलिसी बनाने में थोड़ा वक्त लगेगा।
500 से ऊपर पदों के काडर वाले सभी कर्मचारियों के ऑनलाइन ट्रांसफर का फैसला सरकार ने लिया था। सीएम ने अब इसमें संशोधन करते हुए 300 पदों वाले सभी काडर पर ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी लागू करने का ऐलान किया है। मंगलवार को हुई बैठक में सीएम ने सभी विभागों के प्रशासनिक सचिवों को निर्देश दिए कि वे 300 काडर वाले सभी पदों की लिस्ट तैयार करें और उसी के हिसाब से ट्रांसफर पॉलिसी का ड्राफ्ट बनाएं। ट्रांसफर पॉलिसी में यह भी तय होगा कि ट्रांसफर ड्राइव हर साल चलेगी या दो से तीन वर्षों के बाद ही कर्मचारियों के तबादले होंगे। यह नियम तय करने के अधिकार विभागों को ही दिए गए हैं। ऐसा इसलिए भी किया है क्योंकि कई ऐसे पद हैं, जिन पर कर्मचारियों-अधिकारियों की पोस्टिंग कम से कम 2 या 3 वर्ष होनी जरूरी है। इसी को ध्यान में रखकर विभाग अपनी-अपनी पॉलिसी बनाएंगे। दिव्यांग कर्मचारियों के अलावा महिलाओं को मनचाही पोस्टिंग में प्राथमिकता मिलेगी।
30 तक लागू हो पॉलिसी
सीएम ने सभी विभागों में 30 अप्रैल तक ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी लागू करने के लिए हर प्रकार की आवश्यक व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई कर्मचारी जिला काडर में भर्ती हुआ है और वह दूसरे जिले में जाना चाहता है तो उसका ऑप्शन भी कर्मचारियों को मिलना चाहिए।
