कचरा उठान के फर्जीवाड़े पर लगेगा अंकुश, पोर्टल पर होगी अपडेट

चंडीगढ़, 20 जनवरी (ट्रिन्यू)

हरियाणा में शहरी निकाय विभाग ने शहरों में डोर-डू-डोर कूड़ा उठान में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए एक्शन प्लान तैयार किया है। अब पोर्टल के जरिये ठेकेदार या निजी एजेंसी को मैनपावर यानी सफाई कर्मियों का ब्योरा देना होगा। यही नहीं, आगामी फरवरी माह में पोर्टल पर अपडेट के आधार पर ही ठेकेदार या निजी एजेंसी को भुगतान किया जाएगा। शहरी निकाय विभाग की ओर से डोर-टू-डोर कचरा उठान और सफाई घपलों पर अंकुश लगाते हुए पोर्टल तैयार किया है। इस पर ठेकेदार या निजी एजेंसी को पूरा ब्योरा देना होगा।

खासकर सफाई कर्मी कहां पर तैनात हैं और कितने सफाई कर्मी कार्य कर रहे हैं। कूड़ा उठाने के लिए वाहनों सहित प्रयोग किए जाने वाले तमाम संसाधनों का पूर्ण ब्योरा पोर्टल पर दर्ज करना होगा। पोर्टल पर दर्ज ब्योरे के आधार पर ही निकाय विभाग की ओर से ठेकेदार या एजेंसी को भुगतान किया जाएगा। दरअसल, निकाय विभाग के पास फील्ड से शिकायतें पहुंच रही थी कि ठेकेदार फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। लिहाजा, विभाग ने शिकायतों के आधार पर संज्ञान लेते हुए पोर्टल की शुरुआत की है और पोर्टल पर अपडेट ब्योरे न केवल विभागीय रिपोर्ट मान्य होगी, बल्कि मैनुअल पर भेजी जाने वाली जानकारी को सिरे से खारिज किया जाएगा। शहरी निकाय विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेशभर में हर रोज चार से पांच हजार टन कूड़े का निस्तारण होता है। अकेले फरीदाबाद व गुरुग्राम महानगर से 2200 टन कूड़ा निकलता है। एनसीआर में सोनीपत और पानीपत आते हैं। हालांकि अन्य सभी शहरों में हर रोज औसतन 400 से 500 टन कूड़ा निकलता है।

हर रोज डाटा करना होगा अपडेट

विभाग ने शहरों को स्वच्छ रखने और सफाई के नाम हो रहे फर्जीवाड़े को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। हर शहर में स्वच्छता को बरकरार रखने के लिए ठेकेदार या निजी एजेंसी को पोर्टल पर हर रोज अपडेट करना होगा। कूड़ा उठाने से लेकर उसके निस्तारण का पूरा ब्योरा पोर्टल पर अपडेट होगा। प्रदेशभर में पांच कलस्टर हैं, जहां पर कूड़े की प्रोसिंग की जाती है। इनमें भिवानी, करनाल-कुरुक्षेत्र-कैथल, सोनीपत-पानीपत, हिसार-सिरसा शामिल हैं।

100 दिन का एक्शन प्लान

शहरी निकाय ने स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर 100 दिन का एक्शन प्लान तैयार किया है। इसके तहत आगामी स्वच्छता सर्वेक्षण में हरियाणा को टॉप पांच में लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हालांकि 2024 में हरियाणा की रैकिंग 14वीं थी। लिहाजा, इस बार शहरी निकाय विभाग स्वच्छता सर्वेक्षण में आधारभूत ढांचे को मजबूती देने के साथ प्रोजेक्ट वर्क को भी तरजीह दे रहा है। विभाग द्वारा प्रोजेक्ट मैनेजेंट यूनिट भी स्थापित की गई हैं।

शहरी निकाय विभाग तैयार कर रहा एक्शन प्लान

शहरी निकाय विभाग के निदेशक पंकज कुमार के मुताबिक स्वच्छ सर्वेक्षण को लेकर शहरी निकाय विभाग की ओर से एक्शन प्लान तैयार किया है। हर निकाय को टारगेट दिया गया है कि टॉप-50 से कम किसी भी रैकिंग नहीं आनी चाहिए। इसको लेकर विभाग की ओर से डीएमसी और ईओ को निर्देश जारी किए गए हैं कि वार्ड स्तर पर स्वच्छता निगरानी कमेटी गठित की जाए और स्वच्छता गतिविधियों को बढ़ाने के साथ आमजन को जागरूक किया जाए। इसके साथ ही, डीएमसी व ईओ सप्ताह में एक बार फील्ड विजिट करेंगे कर रिपोर्ट मुख्यालय को भेजेंगे, जिसमें लाइव लोकेशन के साथ संबंधित क्षेत्र की फोटो अनिवार्य हैं। जहां पर स्वच्छता की जरूरत है, वहां पर तुरंत सफाई अभियान चलाया जाए।