चंडीगढ़, 9 अप्रैल (ट्रिन्यू)

फरीदाबाद पुलिस के 2 सब-इंस्पेक्टरों की वजह से पूरी पुलिस को बदनामी झेलनी पड़ी। एक व्यक्ति ने किसी मामले में पुलिस चौकी में शिकायत की तो इन दोनों पुलिस अधिकारियों ने उसे चौकी में बुलाया। चौकी में बुलाने के बाद उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई। इस घटना का वीडियो टि्वटर व यूट्यूब पर वायरल हो गया। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने वायरल वीडियो पर कड़ा संज्ञान लेते हुए दोनों अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए। शुक्रवार को चंडीगढ़ में सीएम विंडो पर आने वाली शिकायतों की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी कार्यक्रम के प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉ़ राकेश गुप्ता व सीएम के ओएसडी भूपेश्वर दयाल ने सब-इंस्पेक्टर राम रिछपाल और रामबीर को सस्पेंड करने के आदेश दिए। वायरल वीडियो में ऐसा भी कहते सुना गया कि इन्होंने पहले भी एक महिला से झूठी शिकायत मंगवाकर व्यक्ति को झूठे केस में फंसाया था। बैठक के दौरान कई अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ निलंबन व विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की गई।

रिश्वत मामले में कंप्यूटर ऑपरेटर बर्खास्त

रिश्वत के एक मामले में सिवानी मंडी के कंप्यूटर ऑपरेटर अशोक कुमार को बर्खास्त करने के आदेश सुनाए गए। सीएम के टि्वटर पर आई शिकायत के अनुसार, अशोक कुमार ने रिश्वत के 3 हजार रुपये लिए थे। बाद में शिकायत होने के बाद उसने पैसे लौटा भी दिए। जांच में दोषी पाए जाने पर वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के तकनीकी सहायक मंजीत छिक्कारा के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए हैं।

फर्जी राशन कार्ड बनाने पर केस दर्ज करने के आदेश

सोनीपत में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की मिलीभगत से 60 से अधिक फर्जी राशन कार्ड बनाए जाने के मामले में संबंधित अधिकारियों और लाभार्थियों के खिलाफ पुलिस केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं। इस मामले में करीब 65 लोगों के खिलाफ केस दर्ज होगा। इसी तरीके से खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, कैथल में बोगस राशन कार्ड के मामले में लापरवाही बरतने पर कैथल के जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक कैथल को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सिंचाई विभाग के अधीन आने वाले काडा में बिना न्यूनतम योग्यता व फर्जी दस्तावेज के आधार पर नौकरी पर लगे ज्वाइंट डायरेक्टर राजेश यादव और निजी सचिव दीवान चंद को सस्पेंड किया गया है। दोनों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने के आदेश भी दिए हैं। कैथल शुगर मिल में फर्जी दस्तावेज पर नौकरी हासिल करने के आरोप सिद्ध होने पर सरकार ने पेनमैन विजेंद्र राठी को बर्खास्त किया है।

फरीदाबाद में आरओ प्लांट सील

फरीदाबाद में शहरी स्थानीय निकाय विभाग में चल रहे अवैध आरओ प्लांट को सीएम की सहमति के बाद सील करने के आदेश दिए हैं। इस प्लांट पर जुर्माना भी लगेगा। इसी तरह से नगर निगम में फर्जी दस्तावेज बनाकर 88 लाख रुपये की निकासी के आरोप में सेक्शन ऑफिसर परमजीत को दोषी पाए जाने पर उसे सस्पेंड किया गया है।

कृषि घोटाले की जांच एसआईटी को

सोनीपत कृषि विभाग में हुए एक घोटाले के मामले की जांच अब एसआईटी (स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम) करेगी। सीएम विंडो पर आई शिकायत में कहा गया कि इस मामले को दबाने की कोशिश हो रही है। 2019 से यह जांच लंबित थी। इसके लिए कई बार पत्राचार भी हुआ लेकिन जांच आगे नहीं बढ़ी। ऐसे में अब एसआईटी का गठन करके एक महीने में जांच पूरी करने के निर्देश दिए हैं। सिरसा में 2000 से चल रहे एग्रो कॉरपोरेशन के एक मामले में कुछ अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ आरोप सही मिलने पर उनके खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं। साथ ही, संबंधित अधिकारियों से वसूली के आदेश भी दिए हैं।

हिसार की केमिकल फैक्टरी सील

हिसार में 2019 से अवैध तरीके से चल रही एक केमिकल फैक्टरी को सील करने के आदेश दिए हैं। इतना ही नहीं, इस फैक्टरी में बिजली-पानी की आपूर्ति भी तुरंत प्रभाव से बंद होगी। साथ ही, सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सरकार की ओर से अगर किसी फैक्टरी को सील किया जाता है तो तुरंत उसका बिजली-पानी का कनेक्शन काटा जाए। परिवहन विभाग, गुरुग्राम में कई बसों का टैक्स न भरकर फरार चल रहे कंपनी के मालिक व लाभार्थी के विरुद्ध केस दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की सिफारिश की है।