चंडीगढ़, 30 मार्च (ट्रिन्यू)
प्रदेश सरकार ने मई तक हरियाणा को देश का पहला ‘लालडोरा मुक्त’ राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है। सभी जिलों के डीसी व रेवन्यू अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि वे 24 अप्रैल तक सभी ग्रामीणों को प्रॉपर्टी आईडी का वितरण करें। साथ ही, गांवों में प्रॉपर्टी को लेकर चल रहे विवादों का भी जल्द समाधान करने को कहा है। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने ‘स्वामित्व’ योजना को लेकर बुधवार को सभी जिलों के डीसी व अन्य वरिष्ठ वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये बैठक की।
बैठक में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल, लैंड रिकार्ड विभाग की निदेशक आमना तस्नीम सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। यहां बता दें कि लालडोरा मुक्त करने की शुरुआत करनाल के सिरसी गांव से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर हुई थी। इसके बाद इसे प्रदेश में लागू किया गया। पीएम मोदी को योजना पसंद आई और उन्होंने ‘स्वामित्व’ के नाम से इसे पूरे देश में लागू करने का ऐलान किया।
अफसरों से लिया फीडबैक
बैठक में मुख्य सचिव ने जिलों में स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन में आ रही अड़चनों से संबंधित अधिकारियों से फीडबैक लिया। उन्होंने निर्धारित अवधि में इन्हें दूर करने के निर्देश दिए। कौशल ने कहा कि इस कार्य में ढिलाई कतई बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने डीआरओ को डाटा पोर्टल पर अप-टू-डेट रखने के निर्देश दिए। कौशल ने डीसी को निर्देश दिए कि वे सभी गांवों में 24 अप्रैल तक प्रॉपर्टी आई-कार्ड वितरित करवाना सुनिश्चित करें ताकि राज्य को देश का पहला ‘लाल डोरा मुक्त’ प्रदेश होने का खिताब मिल सके। वितरित किए जाने वाले कार्डों का एक रजिस्टर में लेखा-जोखा दर्ज करने के भी निर्देश दिए।
