ट्रिब्यून न्यूज सर्विस
चंडीगढ़, 17 मार्च
विधानसभा अध्यक्ष डॉ. ज्ञानचंद गुप्ता पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के उस नोटिस का जवाब नहीं देंगे, जो इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला की याचिका पर दिया गया था। इतना ही नहीं, विधानसभा ने हाईकोर्ट के नोटिस को विधायिका के काम में हस्तक्षेप का मामला माना है। स्पीकर द्वारा नोटिस का जवाब देने से इनकार करने के बाद शुक्रवार को विधानसभा में इस बाबत प्रस्ताव भी पास हुआ।
दरअसल, हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का पहला चरण 20 से 23 फरवरी तक चला। इस दौरान स्पीकर ने इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला को दो दिन के लिए नेम कर सदन की कार्यवाही से बाहर कर दिया था। अभय चौटाला ने स्पीकर के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया। शुक्रवार को सदन में यह मामला उठा। इसके बाद स्पीकर ने दो-टूक कहा कि वह हाईकोर्ट के नोटिस का जवाब नहीं देंगे। उन्होंने इसे विधायिका के मामले में हस्तक्षेप बताया। अभय चौटाला ने हरियाणा विधानसभा प्रक्रिया के नियम 104(क) और (ख) का हवाला देते हुए कहा, स्पीकर ने असंवैधानिक तरीके से उन्हें दो दिन के लिए सदन से नेम किया था। नियमानुसार स्पीकर केवल उसी दिन के लिए ही एक बैठक से निष्कासित कर सकते हैं। इससे ज्यादा अवधि के निष्कासन के लिए सदन में प्रस्ताव पारित करवाना पड़ता है। ऐसा कोई प्रस्ताव पारित किए बगैर ही उन्हें विधानसभा से दो दिन के लिए नेम कर दिया गया। उन्होंने कहा कि नोटिस का जवाब नहीं देकर न्यायपालिका का उल्लंघन किया जा रहा है। गुप्ता ने संविधान के अनुच्छेद 212 का उदाहरण देते हुए तर्क दिया कि ऐसे ही मामले में सुप्रीम कोर्ट और कुछ अन्य हाईकोर्ट विधायिका के समर्थन में फैसला सुना चुके हैं। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका विधायिका के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। चूंकि हाईकोर्ट का यह नोटिस विधायिका के मामलों में सीधा हस्तक्षेप है, इसलिए इसका जवाब नहीं दिया जा सकता। इस पर विपक्ष के नेता व पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि स्पीकर को नोटिस का जवाब देना चाहिए। इसमें प्रस्ताव लाने का कोई औचित्य नहीं है। विपक्ष की आपत्तियों को दरकिनार करते हुए सदन में बहुमत से नोटिस का जवाब नहीं देने का प्रस्ताव पारित कर दिया।
नीरज शर्मा भी जाएंगे हाईकोर्ट !
उधर, एनआईटी (फरीदाबाद) के विधायक नीरज शर्मा ने भी हाईकोर्ट जाने का मन बना लिया है। विधानसभा में हाईकोर्ट के नोटिस को लेकर चल रहे विवाद के बीच नीरज ने कहा कि इस्राइल से पेगासस जासूसी साफ्टवेयर खरीदने को लेकर पूछे सवाल पर सरकार ने उन्हें कोई ठोस जवाब नहीं दिया। वह जवाब लेकर रहेंगे और जरूरत पड़ी तो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।
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