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दक्षिण हरियाणा को रफ्तार का तोहफा : होडल-नूंह-बिलासपुर फोरलेन के लिए 616 करोड़ मंजूर

एनसीआर योजना बोर्ड की ऋण सहायता से बदलेगा 71 किमी का सफर, फरीदाबाद में अस्पताल पर विराम, निगम कार्यालय के लिए बदलेगा टेंडर मॉडल

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दक्षिण हरियाणा की कनेक्टिविटी को नई गति देने के लिए राज्य सरकार ने होडल-नूंह-बिलासपुर मार्ग को फोरलेन बनाने के लिए 616.01 करोड़ रुपये की प्रशासनिक मंजूरी दे दी है। 71 किलोमीटर लंबे इस मार्ग का निर्माण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एनसीआरपीबी) की ऋण सहायता से किया जाएगा। स्थायी वित्त समिति ने भी इस परियोजना को हरी झंडी दे दी है।

शुक्रवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा ने कांग्रेस विधायक मोहम्मद इजराइल के सवाल के जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस सड़क के निर्माण से दिल्ली-एनसीआर से सटे इलाकों में यातायात का दबाव कम होगा। निर्माण के दौरान पेड़ों की कटाई की भरपाई के लिए करीब 80 हेक्टेयर भूमि पर वनीकरण किया जाएगा।

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पटौदी लिंक को भी मिलेगी रफ्तार

इसी कड़ी में बिलासपुर चौक से कुलाना (वाया पटौदी) मार्ग को फोरलेन बनाने के लिए 476.07 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी मिल चुकी है। वर्तमान में यह प्रस्ताव स्थायी वित्त समिति के पास विचाराधीन है। इस परियोजना के तहत भी 27 हेक्टेयर भूमि पर वनीकरण किया जाएगा। वन विभाग की औपचारिकताएं पूरी होते ही टेंडर आमंत्रित किए जाएंगे।

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स्वास्थ्य सेवाएं : फरीदाबाद और असंध की स्थिति

फरीदाबाद (सेक्टर-56) : विधायक सतीश कुमार फागना की अस्पताल की मांग पर स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने स्पष्ट किया कि सेक्टर-56 में फिलहाल 50 बिस्तरों वाले अस्पताल की कोई योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि वर्तमान ढांचे के माध्यम से ही सेवाएं सुचारू रखी जा रही हैं।

असंध में पीएचसी : विधायक योगेंद्र राणा के सवाल पर मंत्री ने बताया कि क्षेत्र में प्रस्तावित 6 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) में से 3 के लिए अभी जमीन उपलब्ध नहीं हो सकी है। एक स्थान पर टेंडर प्रक्रिया जारी है, जबकि अन्य स्थानों पर नगर परिषद से भूमि मिलने का इंतजार है।

फरीदाबाद नगर निगम कार्यालय : बदलेगा टेंडर मॉडल

विधायक मूलचंद शर्मा द्वारा पूछे गए सवाल पर स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने बताया कि अगस्त 2025 में 'ईपीसी मॉडल' पर टेंडर मांगे गए थे, लेकिन बोलीदाता की दरें बहुत अधिक पाई गईं। अब सरकार ने इसे बदलकर 'आइटम रेट' या 'प्रतिशत दर' के आधार पर नया टेंडर जारी करने का निर्णय लिया है।

पृथला उपमंडल : जनगणना के बाद होगा फैसला

विधायक रघुवीर तेवतिया की पृथला को उपमंडल बनाने की मांग पर राजस्व मंत्री ने कहा कि राज्य पुनर्गठन समिति के समक्ष यह प्रस्ताव रखा गया था। हालांकि, अब नई जनगणना के आंकड़ों के आधार पर ही इस प्रशासनिक पुनर्गठन पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

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