जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग की बजट घोषणाओं की समीक्षा

बैठक में अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि महाग्राम योजना के तहत 12 चयनित गांवों में शहरी स्तर की पेयजल एवं सीवरेज सुविधाएं उपलब्ध करवाने का कार्य तेजी से प्रगति पर है। अब तक भोरा कलां (गुरुग्राम), भैंसवाल कलां (सोनीपत) और खाम्बी (पलवल) में पेयजल व सीवरेज नेटवर्क का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। दो अन्य गांवों में शेष कार्य 31 दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा सुधारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज होगी।

इसके साथ ही, मुख्यमंत्री को यह भी अवगत कराया गया कि विभिन्न शहरों में 150 किलोमीटर नई सीवर लाइनें बिछाने की बजट घोषणा के तहत 23 शहरों को चिन्हित किया गया है। इनमें से 100 किलोमीटर सीवर लाइन डालने का काम पूरा हो चुका है, जबकि शेष कार्य भी अगले तीन महीनों में पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का स्पष्ट लक्ष्य है कि पेयजल की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए भूमिगत जल का अनावश्यक दोहन बंद किया जाए और इसके स्थान पर ट्रीटेड वेस्ट वाटर के अधिकतम उपयोग को बढ़ावा दिया जाए। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि वे आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए रीसाइक्लिंग एवं रि-यूज की परियोजनाओं को प्राथमिकता दें।

बैठक में बताया गया कि जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग द्वारा विभिन्न शहरों में स्थापित एसटीपी (सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट) से निकलने वाले ट्रीटेड वेस्ट वाटर को औद्योगिक इकाइयों और सिंचाई विभाग को उपलब्ध करवाया जा रहा है, जिससे उद्योग और खेती दोनों क्षेत्रों में ताजे पानी की खपत कम हो रही है। मुख्यमंत्री ने इस दिशा में और अधिक संभावनाओं को तलाशने तथा ट्रीटेड वेस्ट वाटर का शत-प्रतिशत रि-यूज सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जल संरक्षण और जल प्रबंधन भविष्य की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। इसलिए सरकार पानी की प्रत्येक बूंद का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए दीर्घकालिक योजनाओं पर काम कर रही है।

बैठक में विभाग की सीएम घोषणाओं की भी विस्तृत समीक्षा की गई और प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सभी घोषणाओं को तय समयावधि में पूरा किया जाए, ताकि योजनाओं का लाभ जमीनी स्तर पर आम नागरिकों तक पहुंच सके। उन्होंने कहा कि अधिकारी नियमित रूप से प्रगति की निगरानी करें और आवश्यक प्रक्रियाओं को जल्द से जल्द पूरा करें।

बैठक में मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के आयुक्त एवं सचिव मोहम्मद शाइन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।