करनाल, 4 मार्च (हप्र)
नगर निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स डिफाल्टरों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। जानकारी के अनुसार 10 लाख से ऊपर के सभी डिफाल्टरों पर सीलिंग कार्रवाई होगी।
शुक्रवार को नगर निगम आयुक्त नरेश नरवाल ने निगम अधिकारियों की बैठक में डिफाल्टरों की जानकारी देते हुए बताया कि शहर में करीब 2300 लोग लाखों के बकाया की श्रेणी में आते हैं। इनमें 1 से 5 लाख के बकायादारों की संख्या 1600 है। 5 से 10 लाख की संख्या 546 और 10 लाख से ऊपर के 165 है। निगमायुक्त ने कहा कि निगम द्वारा इन सभी को नोटिस भेजकर प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने की जो अपील की गई थी, उस पर अमल नहीं किया गया है। उन्होंने ईओ को निर्देश दिए कि अब अगले 3-4 दिनों में 10 लाख से ऊपर के बकायादारों की संपत्तियों को सील करें।
निगमायुक्त ने निर्देश दिए कि शहर में डेवेल्पमेंट चार्ज की भी काफी रिकवरी बाकी है, इसके लिए स्पेशल कैम्प लगाएं, जो शनिवार और रविवार हों। इन कैम्पो में ही प्रॉपर्टी टैक्स भी जमा करवाएं। उन्होंने कहा कि जिन सरकारी विभागों पर सम्पत्ति कर का अच्छा-खासा बकाया है, उन पर भी दबाव बनाएं, उनसे संबंधित मुख्यालय को अर्ध सरकारी पत्र भिजवाएं।
‘इनकम जेनरेट करें, रिकवरी भी करें’
मीटिंग में निगमायुक्त ने अधिकारियों निर्देश दिए कि शहर में केबल का काफी व्यवसाय फैला है, इससे इनकम जेनरेट करें। इसी प्रकार मोबाइल टावरों की भी चेकिंग की जाए। गैर-कानूनी पाए जाने पर उनको सील करें, रिकवरी भी करें। इस दौरान संयुक्त निगमायुक्त गगनदीप सिंह, एएमसी धीरज कुमार, डीएमसी अरूण कुमार, उप रजिस्ट्रार डॉ. रमेश शर्मा, उप निदेशक ऑडिट हरिचंद दहिया तथा सभी कार्यकारी अभियंता मौजूद रहे।
