बुढ़ापा, विधवा व दिव्यांग पेंशन काटने की तैयारी : सुरजेवाला

मंगलवार को यहां प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से रूबरू हुए सुरजेवाला ने बजट आंकड़े रखते हुए कहा कि बजट में बुढ़ापा पेंशन में 40 प्रतिशत की कटौती का खाका खींचा जा चुका है। इसी तरह से विधवा, बेसहारा महिला व दिव्यांगों सहित दूसरे लाभार्थियों की पेंशन पर कैंची चलेगी। लाडो-लक्ष्मी योजना को लेकर भी उन्होंने सरकार को कठघरे में खड़ा किया है।

सुरजेवाला ने बताया कि पिछले 12 वर्षों में भाजपा सरकार ने हरियाणा का कर्ज 456 बढ़ा दिया है। 2014-15 में कुल कर्ज 70,925 करोड़ था, जो अब 2026-27 में 3,94,551 करोड़ हो जाएगा। इसका मतलब हर दिन 74 करोड़, हर घंटे 3.08 करोड़ और हर मिनट 5.14 लाख का नया कर्ज सरकार ले रही है। प्रदेश के हर नागरिक पर औसतन 1,40,911 का कर्ज है। नीति आयोग के ‘फिस्कल हेल्थ इंडेक्स’ में हरियाणा 18 राज्यों में 14वें स्थान पर है, जो बिहार से भी नीचे है।

बुजुर्गों और महिलाओं के लिए कटौती

सुरजेवाला ने कहा कि बुजुर्गों और विधवाओं की पेंशन में भारी कटौती की गई है। बुजुर्ग सम्मान पेंशन में 40.74 प्रतिशत की कमी का दावा करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले बजट में इसके लिए 6,700 करोड़ रुपये रखे थे और इस बार यह पैसा महज 3,970 करोड़ रुपये है। विधवा व बेसहारा महिलाओं की पेंशन के लिए पिछले बजट में तय किए 2,960 करोड़ के मुकाबले इस बार 2,275 करोड़ रुपये अलॉट किए हैं। दिव्यांग पेंशन में 136 करोड़ की कटौती हुई है। यही नहीं, डॉ़ श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना में 86 प्रतिशत कम पैसा मिला है।

मुख्यमंत्री मातृत्व योजना में 33% कटौती

उन्होंने कहा कि गृभवती महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री मातृत्व योजना में 33 प्रतिशत बजट कट कर दिया है। सुरजेवाला ने ‘लाडो-लक्ष्मी योजना’ को भाजपा का झांसा बताते हुए कहा कि भाजपा ने 2024 के चुनाव में सभी महिलाओं को 2100 प्रतिमाह देने का वादा किया गया था, लेकिन वास्तविकता में बहुत कम लाभ मिला। बीपीएल कार्ड वितरण में भी 12 लाख से अधिक कार्ड काटे गए, जिन्हें बजट में शामिल नहीं किया गया।

युवाओं व विद्यार्थियों के भी खाली हाथ

सुरजेवाला ने कहा कि सीएमआई की रिपोर्ट के अनुसार, प्रदेश में बेरोजगारी दर 37 प्रतिशत है। वहीं केंद्र सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय की पीएलएफ रिपोर्ट में भी इसे 15 प्रतिशत से अधिक बताया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि प्रदेश सरकार सीएमआई की रिपोर्ट को तो झूठा बता सकती है लेकिन केंद्र की रिपोर्ट को कैसे इंकार करेगी। प्रदेश में दो लाख से अधिक सरकारी पद खाली हैं। कांग्रेस के समय बजट का कुल 21.77 प्रतिशत हिस्सा शिक्षा पर खर्च होता था। इसे घटाकर 10.80% कर दिया है। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में 90% प्रिंसिपल और 30 हजार शिक्षक पद खाली हैं। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में 38-69% टीचिंग पद रिक्त हैं।