चंडीगढ़, 24 सितंबर (ट्रिन्यू)

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि पेट्रोल व डीजल को जल्द ही जीएसटी के दायरे में शामिल किया जाएगा। इस संबंध में कोई फैसला जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर 17 सितंबर से 7 अक्तूबर तक आयोजित किए जा रहे सेवा समर्पण कार्यक्रम के तहत चंडीगढ़ पहुंचीं निर्मला सीतारमण भाजपा मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत कर रही थीं।

उन्होंने कहा कि सरकार दामों को नियंत्रित करने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। अब यह केंद्र और राज्य सरकारें तय करेंगी कि पेट्रोल-डीजल कब जीएसटी में लाना है और कितने रेट पर लाना है। इस मुद्दे पर जीएसटी काउंसिल की बैठक में फैसला लिया जाएगा। प्रेस वार्ता में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ओमप्रकाश धनखड़, पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया, प्रदेश महामंत्री एडवोकेट वेदपाल, प्रदेश के मीडिया प्रमुख डॉ. संजय शर्मा और सह प्रमुख संजय आहूजा मौजूद रहे। प्रेस वार्ता से पहले केन्द्रीय वित्त मंत्री ने मुख्यमंत्री निवास पर पहुंच कर मुख्यमंत्री मनोहर लाल से शिष्टाचार भेंट की।

निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश में मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान की गई नोटबंदी के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। नोटबंदी के बाद जहां टेरर फंडिंग के मामलों में कमी आई है, वहीं नकली करंसी के केस भी कम हुए हैं। टेरर फंडिंग बंद होने का सबसे बड़ा लाभ सीमावर्ती क्षेत्रों में हुआ है जहां घुसपैठ बंद हुई है। सीतारमण ने कहा कि कोरोना काल की चुनौती से निपटने के बाद देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आधारभूत ढांचा न केवल मजबूत हो रहा है बल्कि व्यवस्थाओं में भी बदलाव आ रहा है। देश ही नहीं राज्य सरकारों की राजस्व कलैक्शन में लगातार वृद्धि हो रही है।

किसानों की आदमन दो गुणी किए जाने के मुद्दे पर बोलते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों की आमदन बढ़ाने को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। कृषि के साथ-साथ अतिरिक्त आय के साधन बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। बहुत जल्द देशवासियों के सामने एक नया रोडमैप रखा जाएगा।

केंद्रीय वित्तमंत्री ने कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनधन योजना की शुरुआत की थी, तब बहुत लोगों ने मजाक उड़ाया कि कैसे जीरो एकाउंट बैलेंस रहेगा। उन्होंने बताया कि 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को जनधन खातों का फायदा मिला है, जबकि 40 करोड़ से ज्यादा लोगों का जनधन खाता है। वर्तमान में जनधन का गरीब वर्ग को इतना फायदा मिल रहा है कि वे केवाईसी के बाद अब मुद्रा ऋण तक ले रहे हैं।

सकल घरेलू प्रबंधन में हरियाणा का बेहतरीन प्रदर्शन : वित्त मंत्री

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हरियाणा बिना अतिरिक्त सहायता लिए सकल घरेलू प्रबंधन में बेहतर कार्य करके अपनी अर्थव्यवस्था को निपुणता से संभाल रहा है। केन्द्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राष्ट्र के प्रति समर्पित सेवाभाव से कार्य कर रहे हैं। इसलिए देशभर में प्रधानमंत्री का जन्मदिवस सेवा समर्पण कार्यक्रम के रूप में मनाया जा रहा है। उन्होंने राज्य सरकार की गांवों में जमीन का मालिकाना हक दिलाने की स्वामित्व योजना की सराहना करते हुए कहा कि इस योजना से गांव का व्यक्ति भी अपनी जमीन के दस्तावेज दिखाकर बैंकों से ऋण प्राप्त कर रहा है। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि पिछले सात वर्षों से केन्द्र सरकार समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के आर्थिक उत्थान के लिए अनेक योजनाएं चला रही है। उन्होंने कहा कि मुद्रा, स्टैण्डअप और स्टार्टअप के लिए बिना सिक्योरिटी के ऋण दिया जा रहा है। इसके अलावा बीपीएल परिवारों के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम क्रियान्वित की गई है। केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में 2014 से ही अनेक आर्थिक सुधार लागू किए गए हैं। इनमें लाइसेंस और टैक्स प्रणाली का सरलीकरण करना भी शामिल है। उन्होंने कहा कि एमएसएमई योजनाओं का सरलीकरण करके आम आदमी तक पहुंच बढ़ाई गई है। इसके अलावा बैंकों के डूबने की स्थिति में पांच लाख रुपये तक की जमा राशि की गारंटी सुनिश्चित की गई है। प्रतिमाह एक लाख 11 हजार करोड़ से ऊपर का जीएसटी क्लेक्शन होना अर्थव्यवस्था की बेहतरी का संकेत है।

पानीपत में पेंट फैक्टरी लगाएगा आदित्य बिरला ग्रुप

चंडीगढ़ (ट्रिन्यू) : आदित्य बिरला ग्रुप हरियाणा में 1140 करोड़ रुपये का निवेश करने जा रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को हरियाणा स्टेट इंडस्टि्रयल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, पानीपत में एक बड़ा पेंट निर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए आदित्य बिरला समूह की टीम को नियमित आवंटन पत्र सौंपा। सरकारी प्रवक्ता ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि एचएसआईआईडीसी ने आदित्य बिरला ग्रुप को 70 एकड़ जमीन आवंटित की है। इस जमीन पर ग्रुप 1140 करोड़ रुपये का निवेश कर एक पेंट निर्माण संयंत्र स्थापित करेगा। इस मौके पर ग्रुप के सीओओ अजीत कुमार, रिजन हेड पीयूष और प्रोजेक्ट हेड कलीमुद्दीन ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि तुरंत इस प्रोजेक्ट का काम शुरू किया जाएगा और कम से कम समय में इसे पूरा किया जाएगा। प्रवक्ता ने बताया कि इस प्रोजेक्ट के लिए आवंटित की गई जमीन को मेगा प्रोजेक्ट कैटेगरी में दिया गया है। इसके लिए ओपन विज्ञापन निकालकर पूरी तरह पारदर्शी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को अपनाया गया। इस संयंत्र से लगभग 550 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान होगा और क्षेत्र के औद्योगिक विकास में मदद मिलेगी।