पंचायत विभाग को मिले 25 खंड विकास व पंचायत अधिकारी, सीएम ने सौंपे नियुक्ति-पत्र

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के 2047 तक भारत को ‘विकसित भारत’ बनाने के विजन को साकार करने में खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों की महत्ती भूमिका होगी। विकसित भारत की यात्रा लिखने की पटकथा का काम आपके हाथ से होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन अधिकारियों के नियुक्त होने से विभाग में बीडीपीओ की कमी पूरी होगी।

ग्रामीण प्रशासन के अग्रिम पंक्ति के अधिकारी होने के नाते आप सभी की भूमिका केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि परिवर्तनकारी भी है। नायब सैनी ने कहा कि हरियाणा में अब मैरिट पर नौकरियां मिल रही हैं। यह नई कार्य संस्कृति का प्रतीक है। वर्तमान सरकार ने 'खर्ची-पर्ची' की व्यवस्था को समाप्त करके यह सुनिश्चित किया है कि केवल योग्य और पात्र अभ्यर्थियों को ही सरकारी सेवा में स्थान मिले।

आज गरीब परिवारों के बच्चे भी बिना पर्ची और बिना खर्ची के अपनी मेहनत के बल पर एचसीएस और बीडीपीओ के पदों पर चयनित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीडीपीओ के तौर पर आप सभी सरकार का चेहरा हैं, आमजन आपको सरकार के रूप में देखते हैं और बहुत सी अपेक्षाएं रखते हैं।

बीडीपीओ गांव के साथ सीधे तौर पर जुड़े होते हैं, इसलिए गांव के विकास में और सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने में आप सबकी मुख्य भूमिका रहेगी। लोगों की जो अपेक्षाएं आपसे होंगी, उन अपेक्षाओं पर सदैव खरा उतरने का काम करें और हमेशा ईमानदारी से काम करें। सैनी ने कहा कि आज हम केवल अधिकारियों की नियुक्ति नहीं कर रहे, बल्कि हम अपने गाँवों को नई ऊर्जा और उत्तरदायी नेतृत्व से सशक्त बना रहे हैं।

कोर्ट की वजह से लटका था मामला

हरियाणा लोकसेवा आयोग ने यह भर्ती मार्च-2024 में की थी। साक्षात्कार के बाद विभिन्न पदों के लिए 113 उम्मीदवारों का चयन किया गया। इनमें से 34 उम्मीदवारों का बीडीपीओ के पद के लिए चयन हुआ था। एक सिविल याचिका के कारण यह नियुक्ति प्रक्रिया कुछ समय के लिए अदालत में लंबित रही। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में पैरवी की। लगभग 11 माह की न्यायिक प्रक्रिया के बाद मामला सुलझा और अंतिम नियुक्तियां संभव हो सकीं।

अंत्योदय उत्थान मुख्य ध्येय : पंवार

विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि सरकार का मुख्य ध्येय अंत्योदय उत्थान व ग्रामीण विकास का है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों का समग्र विकास तभी संभव है जब प्रशासनिक अधिकारी जनसरोकारों को प्राथमिकता देते हुए पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ कार्य करें। आप सभी अधिकारी गांवों के लिए एक प्रेरणा स्त्रोत बनें और पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत बनाने में सक्रिय भूमिका निभाएं।

इस अवसर पर महाधिवक्ता परविंदर चौहान, विकास एवं पंचायत विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ़ अमित अग्रवाल, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ़ साकेत कुमार, विकास एवं पंचायत विभाग के निदेशक डीके बेहरा, मुख्यमंत्री के ओएसडी भारत भूषण भारती सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।