डीटीपी विभाग जिलेभर में अवैध कॉलोनियों की रफ्तार को कंट्रोल करने में जुटा है, प्रतिदिन अवैध कॉलोनियां काटने वालों को नोटिस भेजे जा रहे हैं। नोटिस के बाद अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। विभाग के अधिकारी ने दावा किया कि नयी अवैध कॉलोनी चाहे वह कहीं पर भी हो, उसे किसी भी कीमत पर पनपने नहीं दिया जाएगा, साथ ही पुरानी अवैध कॉलोनी को आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा।
विभागीय अधिकारियों ने दावा किया पिछले एक सप्ताह में नेशनल हाईवे-44 राहुल हुंडई के पास, इंद्री-करनाल स्टेट हाईवे-7 पर रिलायंस पेट्रोल पंप के पास, रम्बा के नजदीक, नीलोखेड़ी में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। एकबारगी लगता है, अवैध कॉलोनियों काटने वालों की खैर नहीं, लेकिन ये भी सच है कि भू-माफियाओं के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई न होने पर कई प्रश्न खड़े होते हैं?
दूसरी ओर इंद्री-करनाल रोड पर स्पीड वे होम्स को डीटीपी विभाग द्वारा नोटिस भेजकर निर्माण कार्य रुकवाने का दावा किया है। जो महज दिखावा दिखाई देता है, क्योंकि 13 जनवरी के बाद से स्पीड वे होम्स में निर्माण कार्य के लिए बाकायदा लाइसेंस की आवश्यकता अनिवार्य थी, जो नहीं लिया गया। बिना परमिशन के ही निर्माण कार्य चलता रहा, विभाग के अधिकारियों ने बिना परमिशन चल रहे निर्माण कार्य रुकवाने की जहमत नहीं उठाई। अवैध निर्माण कार्य पूरा करने के लिए अवसर उपलब्ध करवाए गए। अब विभाग दावा कर रहा है कि नोटिस देकर निर्माण कार्य रोक दिया है। सवाल ये कि जब जिलेभर में अन्य अवैध निर्माणों ओर अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही थी तो इस कॉलोनी पर क्यों मेहरबानी दिखाई गई?
वरिष्ठ अधिवक्ता जगमाल जटैन ने कहा कि अवैध कॉलोनियों ओर अवैध निर्माणों के खिलाफ अलग-अलग नियम कायदे नहीं हो सकते। यही वजह है कि अवैध कॉलोनियों ओर अवैध निर्माणों के खिलाफ अलग-अलग कार्रवाई देखने को मिलती है। सरकार को चाहिए कि जिस भी अवैध कॉलोनी के खिलाफ कार्रवाई की जाए, उसे वापस कृषि भूमि में तब्दील करवाया जाए।
''जिलेभर में किसी भी अवैध कॉलोनी को आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा, जबकि नई कॉलोनी को पनपने नहीं दिया जाएगा। स्पीड वे होम्स को नोटिस भेज दिया है, विभाग के अधिकारियों ने मौका का मुआयना किया था, निर्माण कार्य को रोक दिया गया है। अब विभाग का एक अधिकारी हर सप्ताह स्पीड वे होम्स में जाकर चैक करेगा कि निर्माण तो नहीं किया जा रहा है। अगर ऐसा होगा तो नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि कोई भी अवैध कॉलोनी और अवैध निर्माणों को बढ़ावा देगा तो उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अवैध निर्माणों ओर अवैध कॉलोनियों को रोकने के लिए सभी तरह की कार्रवाई की जा रही है।
-राहुल सिंगला, जिला योजनाकार, करनाल

