चंडीगढ़, 23 सितंबर (ट्रिन्यू)
हरियाणा में गांवों और शहरों के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए तीन करम से अधिक चौड़ाई वाले सभी रास्तों को पक्का किया जाएगा। साथ ही, सड़क नेटवर्क को मजबूत करने के उद्देश्य से स्वीकृत 1647 सड़कों में से 1632 सड़कों के टेंडर हो चुके हैं। 1378 सड़कों का काम आवंटित किया जा चुका है। शनिवार को यहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये प्रशासनिक सचिवों व जिला उपायुक्तों के साथ हुई बैठक में यह जानकारी दी गई।
बैठक में स्वामित्व योजना, लोक निर्माण विभाग की सड़कों, मेरी फसल-मेरा ब्योरा, मंडियों में फसल खरीद सुनिश्चित करने, मुख्यमंत्री घोषणाओं, मेरी माटी-मेरा देश, लिंगानुपात सहित सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं व कार्यक्रमों की समीक्षा की गई।
बैठक में मुख्य सचिव संजीव कौशल, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ़ सुमिता मिश्रा, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, सीएम के प्रधान सचिव वी़ उमाशंकर, सीएम के सलाहकार (सिंचाई) देवेंद्र सिंह, कृषि विभाग के प्रधान सचिव विजेंद्र कुमार, सीएम के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ़ अमित अग्रवाल, महिला एवं बाल विकास विभाग की आयुक्त एवं सचिव अमनीत पी़ कुमार, सीएम के उपप्रधान सचिव के़ मकरंद पांडुरंग मुख्य रूप से मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों को जनसंवाद कार्यक्रमों के दौरान प्राप्त प्रस्तावों और मांगों की बारीकी से निगरानी करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिकायतों के समाधान में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए और शिकायतों का समाधान तभी माना जाएगा, जब प्रतिवेदन देने वाला व्यक्ति संतुष्ट होगा। लोगों की संतुष्टि ही हमारा मुख्य ध्येय होना चाहिए। जनसंवाद कार्यक्रमों में कुछ शिकायतें, विशेष रूप से सरपंचों द्वारा उठाई गई शिकायतों की मौके पर ही घोषणा होती है। इसलिए प्रशासनिक सचिव और उपायुक्त जन संवाद के दौरान की गई घोषणाओं की एक व्यापक सूची संकलित करें और इन्हें सीएम घोषणाओं में शामिल करें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को शहरी स्थानीय निकायों और पंचायत विभागों में आने वाली मांगों की समय-समय पर समीक्षा करने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि जनसंवाद पोर्टल पर उपायुक्तों और अतिरिक्त उपायुक्तों के कार्यालयों में प्राप्त सभी शिकायतों की भी बारीकी से निगरानी की जाए और उनका त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए। साथ ही, उपायुक्तों को पंचायतों से संबंधित मांगों से जुड़ी व्यवहार्यता और लागत अनुमानों की बारीकी से निगरानी करने के भी निर्देश दिए।
बाजरे की तस्करी पर रखें नजर
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार से हरियाणा को 2.5 लाख मीट्रिक टन बाजरे की खरीद की अनुमति मिल चुकी है। इसलिए पड़ोसी राज्यों से बाजरे की स्मगलिंग की आशंका है। इसे देखते हुए जिला उपायुक्त सुनिश्चित करें कि पड़ोसी राज्यों से बाजरे की स्मगलिंग न हो। जिला उपायुक्त सभी संबंधित एजेंसियों के सहयोग से सीमाओं पर कड़ी निगरानी रखें। 25 सितंबर से धान व बाजरे की खरीद की जाएगी। सीएम ने उपायुक्तों को अपने-अपने जिलों में संबंधित अधिकारियों के साथ खरीद प्रक्रिया से संबंधित सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए।
‘मेरी माटी-मेरा देश’ से बढ़ेगा गौरव
सीएम के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ. अमित अग्रवाल ने कहा कि आजादी के अमृत काल में मेरी माटी-मेरा देश अभियान हरियाणा के लिए गौरव का विषय है। यहां के किसान जहां अन्न पैदा करके करोड़ों लोगों का पेट भरने का काम करते हैं। वहीं खिलाड़ी अपने देश की मिट्टी में खेलते हुए पदक हासिल करके देश का गौरव बढ़ाते हैं। हरियाणा की इन्हीं गौरव गाथाओं को अभियान के माध्यम से घर-घर पहुंचाया जा रहा है। ब्लॉक स्तर पर 3 अक्तूबर से 13 अक्तूबर तक कार्यक्रम आयोजित करते हुए सभी गांवों से आये हुए अमृत कलश की मिट्टी ब्लॉक स्तर पर एक अमृत कलश में एकत्रित की जाएगी। इस दौरान बड़े कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे।
