चंडीगढ़ में शुक्रवार को हरियाणा विधानसभा में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला अपनी बात रखते हुए।
चंडीगढ़, 17 मार्च (ट्रिन्यू)
लॉकडाउन यानी मई-2020 के दौरान हरियाणा में हुए शराब घोटाले में सरकार द्वारा कड़ी कार्रवाई की गई है। सोनीपत के एक गोदाम से शराब निकालने सहित कुल 14 मामलों में पुलिस के 27 और आबकारी विभाग के 24 अधिकारियों-कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इतना ही नहीं, घोटाले में शामिल लोगों पर 340 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर आबकारी एवं कराधान मंत्री होने के नाते डिप्टी सीएम दुष्यंत सिंह चौटाला ने शुक्रवार को विधानसभा में यह जवाब दिया।
शराब घोटाले के मुद्दे पर चाचा-भतीजा में सीधा टकराव भी देखने को मिला। अभय चौटाला ने दुष्यंत पर गंभीर आरोप जड़े। कई ऐसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया, जिन्हें बाद में स्पीकर ने सदन के रिकार्ड से हटवा दिया। अभय ने सरकार पर आरोप लगाए कि शराब घोटाले के असली दोषियों को बचाने की कोशिश हो रही है। वहीं स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी सरकार द्वारा पेश किए आंकड़ों के बाद अभय को टोकते नज़र आए। यहां बता दें कि बजट सत्र के पहले चरण में भी अभय ने यह मुद्दा उठाया था।
उस समय उनके ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को यह कहकर टाल दिया था कि इसका जवाब देने के लिए गृह मंत्री अनिल विज सदन में मौजूद नहीं हैं। हालांकि शुक्रवार को प्रस्ताव मंजूर होने के बाद इसका जवाब दुष्यंत चौटाला ने ही दिया। इस पर आपत्ति जताते हुए अभय ने कहा कि जब कानूनी कार्रवाई का मामला गृह मंत्री से जुड़ा था तो फिर आबकारी एवं कराधान मंत्री जवाब क्यों दे रहे हैं। इस पर स्पीकर ने कहा कि यह सरकार का जवाब है और गृह मंत्री आज भी सदन में नहीं हैं। दुष्यंत ने कहा कि लाॅकडाउन के दौरान सोनीपत के खरखौदा में हुए शराब घोटाले की जांच को लेकर गठित विशेष जांच दल (एसईटी) की रिपोर्ट के आधार पर आरोपियों पर कार्रवाई की है। आईएएस (अब सेवानिवृत्त) टीसी गुप्ता की अध्यक्षता में बनी एसईटी ने 30 जुलाई, 2020 को अपनी रिपोर्ट दे दी थी। इसमें यह भी कहा गया था कि इसकी जांच स्टेट विजिलेंस ब्यूरो से कराई जाए। दुष्यंत ने कहा कि 14 मामलों में 27 पुलिस और 24 आबकारी विभाग के अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है और 340 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
अभय ने कहा कि जहरीली शराब से 2016 से 2022 तक 32 मौत हुई हैं। पहले इस मुद्दे पर सरकार ने सिर्फ चार मौत बताई थी। पानीपत में चार लोगों की मौत पर दुष्यंत ने कहा कि इनकी मौत शराब पीने से नहीं बल्कि कैमिकल पीने से हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा की गई सख्ती और एक्साइज पॉलिसी में किए बदलाव के बाद राजस्व में बढ़ोतरी हुई है। सरकार ने डिस्टलरी और बाॅटलिंग प्लांट में मास फ्लो मीटर लगाना अनिवार्य किया है ताकि उत्पादन और निकासी का विवरण रखा जा सके। डिस्टलरी और बाॅटलिंग प्लांट में कैमरे लगेंगे ताकि मुख्यालय से निगरानी की जा सके। शराब के परिवहन के लिए इस्तेमाल वाहनों में जीपीएस लगाने का आदेश दिया है। राजस्व नुकसान की दशा में दोषियों को उम्रकैद और फांसी तक की सजा का प्रावधान किया है। पुराने 1914 के कानूनों में मौजूदा जरूरत के हिसाब से संशोधन किया है। वहीं अभय ने कहा कि सरकार यह बताए कि एसईटी की रिपोर्ट पर क्या कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव को भी जांच सौंपी थी। उनकी जांच रिपोर्ट को पब्लिक किया जाए। इस पर सीएम ने कहा कि अभी मुख्य सचिव की रिपोर्ट आई ही नहीं है।
गलत काम करने वालों को बख्शेंगे नहीं : मनोहर
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कोरोना महामारी तथा लॉकडाउन के दौरान शराब चोरी की जांच के लिए गठित एसईटी की रिपोर्ट के आधार पर दो और कमेटियों का गठन किया गया था। विजिलेंस को भी जांच करने के आदेश दिए गए थे, जिसकी रिपोर्ट अभी आनी है। रिपोर्ट आने पर राज्य सरकार द्वारा उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी। शराब चोरी के मामले में राज्य सरकार ने निरंतर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की है और आगे भी गलत कार्य करने वालों को नहीं बख्शा जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच के लिए गठित एसईटी ने अपनी रिपोर्ट में उल्लेखित चूक के लिए अधिकारियों, कर्मचारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की सिफारिश की थी। रिपोर्ट में आबकारी विभाग के कामकाज में व्यवस्थित सुधार के लिए सुझाव, अनुशंसित उपाय भी शामिल हैं।
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