हिसार, 2 सितंबर (हप्र)
अखिल भारतीय किसान सभा की जिला कमेटी ने प्रधान शमशेर सिंह नंबरदार की अध्यक्षता में उपायुक्त कार्यालय पर धरना देकर प्रशासन व सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। सफेद मक्खी व उखाड़े से जिला की कपास की फसल बर्बाद हो चुकी है, इसी प्रकार पीले रतबा से मूंग, सुंडी से बाजरा, जलभराव व चेपा से धान व गवार की खराब हुई फसलों का मुआवजा देने की मांग को लेकर धरना दिया।
धरने को संबोधित करते हुए प्रांतीय प्रधान फूलसिंह श्योकंद ने कहा कि जलभराव से जिले के 50 गांवों की पूर्ण फसल नष्ट हो चुकी है। कृषि व कीट विज्ञानियों को लेकर पूरे जिले के प्रत्येक गांव की फसलों का किसान सभा ने निरीक्षण करवाकर, नुकसान का आंकलन करवाया। विज्ञानियों ने किसान सभा को जो रिपोर्ट पेश की। उसमें पूरे जिले की फसलों व सब्जियों का नुकसान 70 से 100 प्रतिशत हुआ। मूंग व कपास में शत-प्रतिशत नुकसान है इसलिए किसान सभा सरकार से मांग की कि प्रत्येक किसान को 50 हजार प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाए । जिला सचिव धर्मबीर कंवारी ने बताया कि अगर 6 सितंबर तक सरकार ने विशेष गिरादवरी के आदेश व नुकसान का आंकलन शुरू नहीं किया तो किसान सभा 7 सितंबर से जिला सचिवालय पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाएगी। धरने को प्रांतीय सचिव दयानंद पूनिया, जिला उपप्रधान सूबेसिंह बूरा, प्रदीप सिंह, हनुमान जौहर, बारुराम मुकलान, सतबीर धायल, कृष्ण गावड़, बलराज बिजला, रघुबीर, दिनेश सिवाच, सुरेश सिंह, दिलबाग हुड्डा ने संबोधित किया। उपायुक्त की मार्फत प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। वहीं कांग्रेस वर्किंग कमेटी सदस्य एवं विधायक कुलदीप बिश्नोई के निर्देश पर बुधवार सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक लघु सचिवालय के सामने हिसार जिले से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने धरना दिया।
‘50 हजार प्रति एकड़ मुआवजा मिले’
भिवानी (हप्र) : पूर्व सीपीएस एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता रामकिशन फौजी ने कहा कि पहले नोटबंदी फिर जीएसटी ने हर वर्ग की आर्थिक रूप से कमर तोड़ दी। खासकर नहरी पानी के अभाव व प्रकृति की मार ने किसानों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। सरकार के उपेक्षित रवैये के चलते नहरों के अंतिम छोर तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। जिसकी वजह से कपास की फसल को बीमारी ने जकड़ लिया। हैरानी की बात यह है कि नब्बे से 95 फीसदी तक किसानों की कपास की फसल खत्म हो चुकी है, लेकिन अभी तक भी सरकार ने बर्बाद फसलों का मुआवजा तो दूर की बात,उन खेतों के विशेष गिरदावरी तक नहीं करवाई है। सरकार को चाहिए कि वे बर्बाद फसलों की गिरदावरी करवाए और किसानों को 50 हजार रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दे।
अब गांव गांव चलाया जाएगा मनरेगा आंदोलन
हिसार (हप्र) : ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के बैनर तले मनरेगा में रोजगार देने और इसमें व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच कराने की मांग पर उपायुक्त कार्यालय हिसार पर 21 जुलाई से जारी धरना बुधवार को भी जारी रहा। धरने की अध्यक्षता किसान नेता हवा सिंह संघर्ष ने की। वहीं धरने को कई संगठनों ने अपना खुला समर्थन दिया।केंद्रीय श्रमिक संगठन – एआईयूटीयूसी के प्रदेश प्रधान कामरेड राजेन्द्र सिंह एडवोकेट और भवन निर्माण कारीगर मजदूर यूनियन हरियाणा रजि.नं. 1845 के प्रदेश सचिव बलबीर सिंह खटकड़ के साथ जिला हिसार, भिवानी, रेवाड़ी, मेवात, गुडग़ांव, रोहतक, सोनीपत, कैथल, कुरुक्षेत्र, अंबाला व यमुनानगर आदि कई जिलों के प्रधान व सचिव धरने पर आए और संबोधित किया। धरने पर ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के प्रदेश सचिव जयकरण मांडोठी विशेष तौर पर पहुंचे। उनके प्रस्ताव पर मनरेगा आंदोलन को अब अगले चरण में ले जाने का एक निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। इस कड़ी में कल से लघु सचिवालय पर धरने को स्थगित कर इसकी आवाज को पूरे जिला के विभिन्न ब्लाकों में गांव-गांव तक पहुंचाने का कार्य हाथ में लिया जाएगा।
सरकार किसानों की समस्या का हल करे: किरण चौधरी
भिवानी (हप्र) : तोशाम विधानसभा क्षेत्र में ढाणी माहू डिस्ट्रीब्यूटरी के पानी के लिए गांव आलमपुर एवं ढाणीमाहू गांव में किसानों के अलग अलग जगहों पर धरने चल रहे हैं। दोनों ही जगह पर तनाव की स्थिति बनी हुई। सरकार को चाहिए कि दोनों ही गांव में धरने पर बैठे किसानों को बुलाकर उनकी नहरी पानी की समस्या का समाधान कराये। एक तरफ सरकार टेल पर पानी पहुंचाने का दावा कर रही है वहीं दूसरी तरफ उनकी टेल सूखी हुई है। सरकार की नियत में खोट है। यह बात श्रीमती किरण चौधरी ने आज यहां कही। पूर्व मंत्री श्रीमती किरण चौधरी ने सरकार से सभी किसानों को फसल के लिए पानी उपलब्ध करवाए जाने और वर्तमान में अज्ञात रोग से कपास व गवार की नष्ट फसल की गिरदावरी करवाकर उचित मुआवजा दिये जाने की मांग की।
उपायुक्त के माध्यम से भेजा ज्ञापन
सिरसा (निस) : इंडियन नेशनल लोकदल के किसान सैल की जिला इकाई के माध्यम से बुधवार को जिले के उन तमाम नरमा व कपास उत्पादक किसानों के समर्थन में उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा गया जिसमें प्रभावित किसानों को 40 हजार रुपए प्रति एकड़ की दर से मुआवजा दिए जाने की मांग की गई। इससे पूर्व इनेलो जिलाध्यक्ष कश्मीर सिंह करीवाला व इनेलो किसान सैल के जिला संयोजक विनोद दड़बी के नेतृत्व में सुबह 11 बजे जिलेभर से इनेलो कार्यकर्ता उपायुक्त कार्यालय पर एकत्रित हुए और सरकार की जनविरोधी व किसान विरोधी नीति के विरोधस्वरूप जमकर नारेबाजी की।
