पलवल, 4 सितंबर (हप्र)

केंद्रीय ऊर्जा एवं भारी उद्योग राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा है कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की देरी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कामचोर अधिकारी व कर्मचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मंत्री गुर्जर सोमवार को जिला सचिवालय के सभागार में आयोजित जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में उन्होंने केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं, परियोजनाओं की समीक्षा के अलावा पलवल में किए जा रहे विकास के कार्यों की भी समीक्षा की। संबंधित विभाग के अधिकारियों ने अपने-अपने विभाग की प्रगति रिपोर्ट को पॉवर प्रेजेंटेशन स्लाइड फॉर्मेट के माध्यम से प्रस्तुत किया। केंद्रीय राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने विभागों की क्रमवार कार्य की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा कर अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए। बैठक में पलवल के विधायक एवं भाजपा हरियाणा के प्रदेश कोषाध्यक्ष दीपक मंगला, होडल के विधायक जगदीश नायर, हथीन के विधायक प्रवीण डागर के अलावा पूर्व मंत्री सुभाष कत्याल, पूर्व विधायक सुभाष चौधरी, कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर मुकेश सिंगला सहित जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी मौजूद थे।

केन्द्रीय राज्य मंत्री गुर्जर ने बैठक के उपरांत पलवल के विधायक दीपक मंगला के निर्माणाधीण रसूलपुर-पलवल रेलवे ऑवरबिज का मौके पर जाकर निरीक्षण किया और प्रगति रिपोर्ट ली। उन्होंने रसूलपुर-पलवल रेलवे ऑवरबिज के निर्माण में हो रही देरी पर कार्य की समीक्षा करते हुए इस पुल की डे-टू-डे मॉनीटरिंग करने के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि अब इस पुल के निर्माण में देरी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि पलवल-रसूलपुर रेलवे फ्लाईओवर के निर्माण कार्य में तेजी लाई जाए। इसके साथ-साथ रामगढ के स्टेडियम व हसनपुर के लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह का कार्य भी आगामी 30 अक्तूबर तक पूरा कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि पलवल जिले के प्रत्येक गांव को म्हारा गांव-जगमग गांव योजना से जोड़ा जाएगा। इस योजना के तहत गांवों में 24 घंटे बिजली की सप्लाई की जाएगी। गुर्जर ने रसूलपुर फ्लाईओवर, जल जीवन मिशन, सिंचाई, रामगढ स्टेडियम, रेस्ट हाउस हसनपुर, रामपुर खोर सीएचसी, छांयसा पीएचसी, स्वच्छता के लिए डोर-टू-डोर कूडा कलेक्शन, पलवल, होडल व हथीन के शहरी क्षेत्रों में बिजली के खम्भों पर स्ट्रीट लाइट लगाने की डीपीआर तैयार करने, अमृत योजना, कृषि संबंधी योजनाओं, बिजली, उज्जवला योजना, डी-प्लान, शिवधाम योजना, शिक्षा आदि सहित अन्य विभागों की योजनाओं व परियोजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में अधिकारियों को निर्देशित किया।