बीबीएमबी नोटिफिकेशन पर हुड्डा बोले - हरियाणा के हकों पर सीधा प्रहार

उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह के निर्णय पहले भी हरियाणा के हितों को प्रभावित कर चुके हैं। एसवाईएल नहर के मुद्दे को उठाते हुए हुड्डा ने केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही हरियाणा के पक्ष में फैसला दे चुका है, लेकिन इसके बावजूद राज्य को उसका हक नहीं मिल पाया है। उन्होंने इसे जनता के साथ विश्वासघात करार दिया।

हुड्डा ने यह भी आरोप लगाया कि बीबीएमबी में हरियाणा के कोटे की नौकरियों को धीरे-धीरे खत्म किया गया, लेकिन राज्य सरकार ने इस पर कोई ठोस आपत्ति नहीं जताई। उनके अनुसार, यह चुप्पी प्रदेश के हितों के खिलाफ है। किसानों के मुद्दे पर भी नेता प्रतिपक्ष ने सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि मंडियों में खरीद प्रक्रिया को इतना जटिल बना दिया गया है कि किसान परेशान हो रहे हैं। पोर्टल रजिस्ट्रेशन से लेकर गेट पास, बायोमेट्रिक और अन्य औपचारिकताओं के कारण फसल बेचने में देरी हो रही है।