हरियाणा का बजट सत्र कल से, कांग्रेस सदन में पेश करेगी अविश्वास प्रस्ताव!

विपक्ष के हमलों का जवाब देने को तैयार भाजपा-जेजेपी गठबंधन सरकार

हरियाणा का बजट सत्र कल से, कांग्रेस सदन में पेश करेगी अविश्वास प्रस्ताव!

दिनेश भारद्वाज

ट्रिब्यून न्यूज सर्विस

चंडीगढ़, 4 मार्च

हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र शुक्रवार दोपहर 2 बजे से शुरू होगा। बजट सत्र को लेकर विधानसभा सचिवालय द्वारा सभी तैयारियां की जा चुकी हैं। राज्यपाल अभिभाषण से बजट सत्र की शुरूआत होगी। बृहस्पतिवार को पूरी विधानसभा को सैनेटाइज करवाया गया। सोशल डिस्टेसिंग के नियमों का पालन सत्र में होगा। थर्मल स्कैनिंग के बिना किसी की एंट्री नहीं होगी। मंत्रियों के स्टॉफ को भी कम कर दिया है। विधायकों के सहायक नहीं आ सकेंगे। बजट सत्र के पहले ही दिन सत्तारूढ़ भाजपा-जेजेपी गठबंधन और विपक्ष में टकराव होने के आसार हैं। कांग्रेस ने शोक प्रस्तावों के बाद ही किसान आंदोलन के समर्थन व तीन कृषि कानूनों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का ऐलान किया हुआ है। ऐसे में इस मुद्दे पर बड़ी बहस हो सकती है। बजट सत्र से पहले ही सीएम मनोहर लाल खट्टर ने विपक्ष से कई बड़े मुद्दे छीन लिए हैं। वहीं विपक्ष के दूसरे मुद्दों पर भी सरकार हमलावर नज़र आएगी। सत्र से पहले ही सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कई बड़ी घोषणाएं कर दी हैं। पिछले सप्ताहभर से सीएम खुलकर बैटिंग कर रहे हैं। कांग्रेस ने प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में स्थानीय युवाओं के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण का मुद्दा उठाने की प्लानिंग की हुई थी लेकिन राज्यपाल की मुहर के तुरंत बाद सरकार ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रोजगार का यह कानून अब राज्य में लागू हो चुका है। इतना ही नहीं, प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों के लिए अप्रैल में विशेष मुहिम चलाने की भी रणनीति बन गई है।

कांग्रेस विधायकों ने कृषि कानूनों को लेकर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव व प्राइवेट मेम्बर बिल भी दिए हुए हैं। भाजपा ने इसका भी जवाब पहले ही तैयार किया हुआ है। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता नियमावली का हवाला देकर साफ कर चुके हैं कि जो विधेयक लोकसभा में पास होकर अब कानून बन चुका है, उस पर राज्य विधानसभा में चर्चा नहीं हो सकती। पूर्व सीएम व विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रदेश को कर्ज के बोझ तल दबाने के आरोपों का भी खट्टर ने पहले ही जवाब दे दिया है।

माना जा रहा है कि अगर यह मुद्दा फिर से सदन में उठा तो खट्टर आंकड़ों के साथ कांग्रेस को ही घेरेंगे। वे तो विपक्ष के नेता पर यह आरोप भी लगा चुके हैं कि हुड्डा अपने समय के 38 हजार करोड़ रुपये के कर्ज को ही छुपा रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि सरकारी नौकरियों का भी पूरा डाटा लेकर सीएम सदन में पहुंचेंगे। उन्होंने अब तक हुई सरकारी भर्तियों की पूर्व की सरकारों के साथ तुलनात्मक रिपोर्ट भी तैयार कर ली है। खट्टर सरकार अभी तक 80 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दे चुकी है। 

शराब घोटाले पर भी जवाब तैयार

कांग्रेस विधायकों द्वारा जहरीली शराब से 47 लोगों की मौत और अवैध शराब बिक्री का मुद्दा सदन में उठाया जाएगा। पूर्व कैबिनेट मंत्री किरण चौधरी ने इस मुद्दे पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी दिया हुआ है। इससे पहले ही सीएम ने कथित शराब घोटाले व जहरीली शराब मामले में गठित एसआईटी व एसईटी की रिपोर्ट पर काम करने का जिम्मा मुख्य सचिव विजय वर्धन को सौंप दिया है। ऐसे में विपक्ष को इसका सदन में यही जवाब मिलने वाला है। 

पेपरलेस कार्यवाही की होगी शुरूआत

हरियाणा में ई-विधानसभा होने में बेशक, तीन साल लगेंगे लेकिन इसकी शुरूआत बजट सत्र से ही हो जाएगी। इस बार कई तरह की विभागीय व वित्तीय रिपोर्ट के अलावा अहम दस्तावेज पीडीएफ फॉर्मेट में विधायकों को मिलेंगे। खुद सीएम इस बार भी टैब से ही बजट पेश करेंगे। विधायकों को विधानसभा से लेपटॉप व टैब भी दिए हुए हैं। उन्हें कहा गया है कि वे लेपटॉप या टैब साथ लेकर आएं ताकि पेपरलेस कार्यवाही की शुरूआत हो सके। पहली व 2 मार्च को शिमला में हिमाचल विधानसभा की पेपरलैस कार्यवाही देखकर लौटे स्पीकर व विधायकों के दल ने काफी कुछ सीखा भी है।

टैब से हाजिरी लगा सकेंगे विधायक

विधानसभा में इस समय सत्रों के दौरान विधायकों की हाजिरी के लिए प्रवेश द्वार पर रजिस्टर रखा जाता है। जहां सदन में आने वाला प्रत्येक विधायक हाजिरी के रूप में अपने हस्ताक्षर करता है। विधानसभा पेपरलेस बनने के बाद अगले साल से विधायकों की उपस्थिति भी टैब के माध्यम से लगा करेगी। इसके लिए बकायदा एक साफ्टवेयर अपलोड किया जाएगा। विधानसभा को ऑनलाइन करने के साथ-साथ विधायकों की सुविधा के लिए ऑफलाइन प्रक्रिया भी जारी रहेगी।

 

 

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